Union Budget 2023 Updates 7th Pay Commission : 1 फरवरी को आम बजट (Union Budget 2023) पेश होने वाला है. इस बार के बजट में सरकारी कर्मचारियों को खास तोहफा मिल सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) बजट में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं. 2024 के आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) का यह आखिरी पूर्ण बजट है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए कई ऐलान हो सकते हैं.
भारत सरकार की तरफ से सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी कंपोनेंट्स का फायदा केंद्रीय कर्मचारियाें को मिलने लगा है. इसमें महंगाई भत्ते (Dearness allowance) के तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होता है. भारत सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों को कुछ बड़ा अपडेट दे सकती है. उनकी सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला आ सकता है.
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7वां वेतन आयोग आने के बाद भी जिन केंद्रीय कर्मचारियों को कम सैलरी की शिकायत रहती है, उनके लिए काम की खबर है. ऐसी चर्चा थी कि 7वें वेतन आयोग के बाद मोदी सरकार आठवां वेतन आयोग लायेगी. ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के मन में भी यह सवाल है कि क्या मोदी सरकार वेतन बढ़ाने के लिए अगला वेतन आयोग लेकर आयेगी? इसपर सरकार अपना पक्ष रख चुकी है.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए सात साल का समय बीत चुका है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को नये वेतन आयोग का इंतजार है. इधर, मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लाने से इनकार कर चुकी है. लेकिन अगले साल आम चुनाव है. ऐसे में सरकार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या को नाराज नहीं करना चाहेगी. ऐसे में खबर है कि नये वेतन आयोग की जगह केंद्रीय कर्मियों की सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला आ सकता है.
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वेतन आयोग पर बोलते हुए पूर्व वित्त मंत्री स्व. अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में कहा था कि अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का कोई नया पैमाना होना चाहिए. ऐसे में सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है. केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े.
सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हर 10 साल के बजाय हर साल बढ़ोतरी की जानी चाहिए. इससे निचले पद के कर्मचारियों को भी उच्च पद पर बैठे अधिकारियों जितना वेतन मिलने का रास्ता साफ होगा. इससे कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को फायदा होगा. ऐसे में सरकार बजट में कर्मचारियों के सैलरी रिविजन के लिए एक नया फॉर्मूला पेश कर सकती है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हर साल होने वाली वेतन वृद्धि की व्यवस्था को आगामी बजट से ही लागू कर दिया जाए.