भारत ने पिछले 30 वर्षों में अपनी 40 फीसद आर्द्रभूमि खो दी है. पहले नदियों सहित तमाम जल निकायों और बाढ़ के जोखिम को समझने के लिए सभी शहरों में अध्ययन होने चाहिए. इसके बाद इसे लघु, मध्यम और दीर्घकालिक उपायों से जोड़ा जा सकता है.

भारत में 10 हजार से अधिक दवा निर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से दो हजार को वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने तय मानकों पर खरा और प्रामाणिक पाया है.

हमारे यहां चुनाव खर्च को लेकर राज्य वित्त पोषण का मामला पहले से विचारणीय रहा है. इस पर नये सिरे से ध्यान देने की जरूरत है. वित्त वर्ष 2004-05 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों द्वारा 17,249 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोतों से जुटाये गये.

गरीब भारतीयों की संख्या (जिनकी क्रय शक्ति प्रतिदिन दो डॉलर से कम या उसके बराबर दैनिक आय ) 2020 में 5.9 करोड़ से बढ़ कर 2021 में 13.4 करोड़ तक पहुंच गयी है.

हम जैसे-जैसे कायदे-कानूनों को आसान बनायेंगे और उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे, नौकरियों का भी सृजन होगा. इसके लिए बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं को विस्तार देते हुए राज्य की भूमिका को नये सिरे से गढ़ना होगा.

निवेशक जागरूकता और चिटफंड योजनाओं की समीक्षा के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करने की दरकार है.

आंदोलन के दरम्यान जब जेपी ने आंदोलन समर्थक दलों के विधायकों को त्यागपत्र देने का निर्देश दिया, तो चौबे उन चंद लोगों में थे, जिन्होंने जेपी की पहली आवाज पर इस्तीफा दे दिया था.

परिसरों में विचारों की विविधता के लिए सहिष्णुता को अपनाने की जरूरत है. हमारे छात्रों के पास खुद को नागरिक के तौर पर जाहिर करने के लिए जगह होनी चाहिए.

यह कुशल सिविल सेवा के लिए क्षमता निर्माण का समय है, जो भ्रष्टाचार मुक्त कल्याण प्रणाली, आधुनिक अर्थव्यवस्था और तेजी से बेहतर सार्वजनिक सामान प्रदान करने की चुनौतियों का सामना कर सके.