नक्सलवाद के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी थी. इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी बहुआयामी रणनीति को अपनाने पर जोर दिया गया.

देश के 698 जिलों में बाढ़ और सूखे के जोखिमों का विस्तृत विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी और सीएसटीईपी बेंगलुरु द्वारा विकसित और स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने तैयार किया है.

केंद्र सरकार ने देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों के समग्र विकास के लिए योजना शुरू की थी. इसके तहत इन आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है.

प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रदूषण की समस्या देशव्यापी है, ऐसे में सुनवाई का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली-एनसीआर की समस्या नहीं है, बल्कि देश के कई शहर इसका सामना कर रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित बनाने के लिए विज्ञान के व्यापक महत्व को समझते हुए अहम कदम उठाए है. अब विकसित भारत की कहानी साइंस के अल्फाबेट में लिखी जायेगी.

भाजपा ने शनिवार को आप के उत्तम नगर के विधायक नरेश बाल्यान का गैंगस्टर के साथ बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दिल्ली सरकार पर लोगों को धमकाकर वसूली करने का आरोप लगाया.

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पालना योजना के तहत डे केयर सुविधा मुहैया कराया जा रहा है. डे केयर सुविधा से महिलाओं को एक बेहतर रोजगार का अवसर मिलेगा और इससे सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी. आम तौर पर बच्चों को पालने का काम घरेलू माना जाता है.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को कहा है. पत्र में कहा गया है सत्ता पर काबिज सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है.

वैध खनन को रोकने के लिए वर्ष 2016 में खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) को लागू किया गया. इस प्रणाली के जरिए अवैध खनन पर सैटेलाइट के जरिये निगरानी की जाती है. इस प्रणाली के तहत खनन पट्टा क्षेत्र सीमा से बाहर 500 मीटर के दायरे में उपग्रह चित्रों से प्राप्त किसी भी असामान्य भू-उपयोग का पता लगाया जाता है