बांका के ओढ़नी डैम के आइलैंड पर 7.22 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधा से लैस रिसोर्ट बनकर तैयार है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे. यहां पर्यटन की सुविधा बढ़ाने के लिए कई निर्माण कार्य जारी हैं.

बिजली से जितनी सुविधा मिल रही है, उतनी ही लोगों की परेशानी भी बढ़ी है. सड़कों पर झूलते तार से हादसे की आशंका रहती है. दुर्घटनाएं होती भी हैं. लेकिन विभाग सुस्त है. राजस्व वसूली में लगा है.

मुंगेर शहर में रात में 24 फीट दिखनेवाली सड़क दिन में 10 फीट की रह जाती है. सड़क पर वेंडरों के अतिक्रमण से जाम लगता है. स्थायी दुकानदारों व राहगीरों की वेंडरों से कहासुनी होती है. विधि-व्यवस्था की समस्या होती है.

कटिहार के जेजे इंपोरियम में जैविक उत्पाद की बिक्री को आये किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है. जूट से बनी सामग्री भी कम बिक रही है. हालांकि प्रशासनिक पहल व प्रचार-प्रसार से बिक्री बढ़ने की उम्मीद है.

55 करोड़ रुपये की लागत से खगड़िया-मानसी स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जायेगा. अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के पूर्ण विकास का कार्य एक वर्ष में पूरा होना है. लेकिन इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर अधिकारियों में समन्वय नहीं होने की वजह से काम ठप पड़ा है.

मुंगेर की सड़कों पर करीब 5000 ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं. लेकिन इनमें से मात्र 2000 निबंधित हैं. शहर में इनका रूट व स्टैंड तय नहीं है. ऊपर से चालकों की मनमानी से जाम लग रहा है. नाबालिग व वृद्ध ई-रिक्शा चला रहे हैं. इससे दुर्घटना भी हो रही है.

सुपौल की धरती पर सैकड़ों ऐसे सपूत हुए जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया. भारत के स्वतंत्रता दिवस पर देश उन्हें याद कर रहा है. हालांकि जिलेवासियों की चाहत रही है कि उन वीरों का स्मारक बने, उनकी प्रतिमा स्थापित हो. ताकि आनेवाली पीढ़ियां उन्हें देख सके. उनकी जीवन गाथा से प्रेरणा ले सके.

शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर स्थित प्रतिमा स्थलों का अतिक्रमण हो रहा है. आसपास गंदगी बिखरी है. महापुरुषों की प्रतिमा धूल फांक रही है. रख-रखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. विशेष दिनों में ही प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को महापुरुषों की याद आती है.

खगड़िया में इसी महीने गरीबों के बीच जमीन बांटी जायेगी. अंचल स्तर पर तैयारी चल रही है. प्रत्येक परिवारों को 5-5 डिसमिल सरकारी भूमि के पर्चे बांटे जायेंगे. सातों अंचलों में 4700 वास भूमिहीन परिवार सर्वेक्षित हैं. एडीएम ने सभी सीओ को जमीन खोजकर भूमिहीनों के बीच वितरण करने के आदेश दिये हैं.