संपादकीय

Pradhan Mantri Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत अप्रैल, 2016 में की गयी थी, जिसके तहत मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था.

साल 2002 के मूल कानून में हवाला एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, वह किसी अन्य अपराध या अपराधों से संबंधित था. पिछले साल इसमें संशोधन कर हवाला को अपने-आप में एक अपराध के रूप में चिह्नित किया गया. इस कानून में अनेक सख्त प्रावधान हैं, जैसे अभियुक्त को अपने निर्दोष होने का सबूत देना होता है.

Climate change : एक अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि पिछले साल ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा, जब देश के किसी न किसी हिस्से में कोई आपदा नहीं आयी. संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समिति के अनुसार, धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रोकने के लिए 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 43 फीसदी तक कटौती करनी होगी

प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद भी हिंसा का दौर थमा नहीं है, बल्कि वह उग्र ही होता जा रहा है. पुलिस हड़ताल पर है और ऐसा लगता है कि सेना हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू में करने में हिचक रही है.

विश्व बैंक ने भारत, चीन समेत कई देशों को आगाह किया है कि मध्य आय के स्तर पर ठिठके रहने से बचने के लिए उन्हें ठोस उपाय करने होंगे. जिन देशों की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) 1,1136 से 13,845 डॉलर के बीच है, उन्हें मध्य आय वाले देश कहा जाता है.

कानूनी प्रावधान के अनुसार, किसी मामले में तीन बार से अधिक स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए. यदि सुनवाई में छह माह से अधिक की देरी होती है, तो वादी दूसरे जज के सामने सुनवाई करने की मांग कर सकते हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में निर्देश दिया था कि अगर दो माह में निर्णय नहीं होता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक स्तर पर जजों को हिदायत देनी चाहिए.

Demand For Energy : इस अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि बढ़ती मांग के दबाव को सौर एवं अन्य स्वच्छ ऊर्जाओं के उपयोग में बढ़ोतरी कर कम किया जा सकता है. साल 2027 तक देश की ऊर्जा क्षमता में लगभग 100 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा, 28 गीगावाट थर्मल और 13 गीगावाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्षमता जोड़ने की योजना है.

शोध और अनुसंधान के केंद्रों के लिए बजट निर्धारित होता है, पर अधिक खर्च होने पर आवंटन बढ़ा भी दिया जाता है. रिपोर्टों के अनुसार, वित्तीय आवंटन मुहैया कराने वाली एजेंसियों ने प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिकों को सूचित कर दिया है कि रसायनों पर खर्च में बढ़ोतरी की स्थिति में उनका आवंटन नहीं बढ़ाया जायेगा.

कौशल विकास और समुचित प्रशिक्षण के लिए देश की 500 बड़ी कंपनियों में हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बजट में है.