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Thursday, March 13, 2025 | 12:35 pm
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संपादकीय

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ठोस नियम बनें

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से ऐसा समझौता पत्र बनाने को कहा है, जिसके तहत निर्माताओं और एजेंटों के साथ ग्राहकों का स्पष्ट समझौता हो.

भूख का हल हो

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 26 प्रतिशत बच्चे तथा 30 प्रतिशत से अधिक बच्चियां कुपोषित हैं.

कारगर हों नीतियां

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 142 पिछड़े जिलों की एक सूची तैयार की है, जिन्हें कामयाब जिलों की तर्ज पर विकासोन्मुख बनाया जायेगा.

महंगा होता तेल

यह भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल और नवंबर के बीच हमारा आयात खर्च दुगुना होकर 71 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है.

मुद्रास्फीति का दबाव

आय कम होने तथा महंगाई बढ़ने से लोग घरेलू जरूरत की अन्य वस्तुओं की खरीदारी में भी हिचक रहे हैं. इससे अपेक्षित गति से मांग नहीं बढ़ पा रही है.

सर्वेक्षण के आकलनों से बढ़ीं आशाएं

आर्थिक सर्वेक्षण के आकलनों से जाहिर होता है कि जल्द ही हमारी अर्थव्यवस्था फिर से विश्व में सबसे तेज गति से विकास करनेवाली बन जायेगी.

रक्षा उद्योग को बढ़ावा

रक्षा आवंटन को वर्तमान में जारी सैन्य सुधारों और मोदी सरकार द्वारा रक्षा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की नीति की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है.

भारतीय फिल्मों की महानतम गायिका

जो उनकी नैसर्गिक गायन प्रतिभा थी, वह सिर्फ सीखने से नहीं आ सकती थी. जैसा गीत का भाव होता था, वैसी ही गहन उनकी प्रस्तुति होती थी.

मेडिकल शिक्षा में राहत

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निर्देश जारी किया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों के शुल्क सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर होंगे.
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