जहां तक सुरक्षाकर्मियों की बात है, तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है, लेकिन जिन सांसद ने उन युवाओं को पास जारी करवाया था, उनकी भी कम गलती नहीं है. दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए पास बनाने के स्पष्ट नियम हैं.

कई बार वरिष्ठ अधिकारी चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि या तो उन पर दबाव होता है या फिर उन्हें समुचित राजनीतिक संरक्षण अथवा निर्देश नहीं होता है.

तमिलनाडु जैसी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो पुलिस विभाग में व्यवहार और बर्ताव के स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है. पुलिसकर्मियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक है.

नेताओं, नौकरशाहों, पुलिस और अपराधियों के नापाक गठजोड़ को तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन हमारी व्यवस्था इस दिशा में कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं.

अब अपराध का स्वरूप बदलता जा रहा है. नये अधिकारियों को कौशल और दक्षता से इनका सामना करना होगा.