देश की कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत भाग आदिवासियों का है. आदिवासी समूहों में से लगभग 10 ऐसे समूह हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है और उन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण का भी भरपूर लाभ उठाया है, लेकिन अधिकतर आदिवासी समूह सरकार की योजनाओं से वंचित रहे हैं.

ग्रामसभाएं ही संविधान के अनुच्छेद-275(1) के तहत मिलनेवाले अनुदान और जिला खनिज विकास निधि से की जाने वाली योजनाओं का फैसला करेंगी. योजना के लाभुकों का चयन ग्रामसभा के माध्यम से किया जायेगा. विभाग द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं के लिये ग्रामसभा के द्वारा विचार-विमर्श करना होगा.