Modi 3.0 100 Days : महिलाओं के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की मिसाल है कि 2013-14 में जेंडर बजट जहां लगभग 97 करोड़ रुपये था, वहीं 2024 के बजट में 237 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए तीन लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा कर दिया गया है.

यह सही है कि महिलाओं को आरक्षण देने के प्रस्ताव पहले भी संसद में आये हैं, लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि उनमें से कोई भी कानून नहीं बन सका. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बारे में कभी नीयत साफ नहीं रही, तो कभी तैयारी पूरी नहीं रही, तो कभी इसे पारित करवाने के लिए आंकड़े पक्ष में नहीं थे.

महिलाओं के लिए रोजगार, ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ और माताओं के लिए ‘जननी सुरक्षा योजना’ जैसी योजनाएं हमारे संकल्प को दिखाती हैं.

मोदी सरकार जिस 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के पथ पर चल रही है, वह एक तरह से आंबेडकर का ही रास्ता है.

मोदी सरकार के आठ वर्ष स्वतंत्रता के बाद जिन लक्ष्यों की परिकल्पना स्वामी विवेकानंद, तिलक, महर्षि अरविंदो और महात्मा गांधी आदि ने की थी, वह साकार होती दिख रही है.

योग, आयुर्वेद, ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’, व्यापारिक लेन-देन के साथ-साथ कोविड महामारी के समय लगभग 100 देशों को वैक्सीन की सहायता देकर भारत ने मजबूत साख बना ली है, जिसकी अनुगूंज संयुक्त राष्ट्र से लेकर जी-20 समूह में सुनी जा सकती है.