Anjani Kumar Singh

इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम (आईटीएमएस) और रोड सह रेल निरीक्षण वाहन (आरसीआरआईवी) यह एक अत्याधुनिक प्रणाली है, जो भारतीय रेलवे की ट्रैक सुरक्षा और संचालन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है.

भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित पीएम-ई-विद्या चैनल की परिकल्पना आईएसएल को एक भाषा के साथ-साथ एक स्कूली विषय के रूप में बढ़ावा देने के लिए की गयी है, ताकि बड़ी आबादी को भाषा सीखने की सुविधा मिल सके.

दिल्ली विधानसभा के आरक्षित सीटों पर भाजपा का फोकस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में आरक्षित 12 सीटों में से लगभग 9 सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहता है.

उपभोक्ता मामले विभाग, निष्पक्ष व्यापार,उपभोक्ता संरक्षण और सभी हितधारकों का केंद्रीकृत डेटाबेस सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल (ईमैप) विकसित कर रहा है, जिससे व्यवसाय और उद्योग जगत ऑनलाइन आवेदन करके कानूनी माप-पद्धति अनुमोदन, लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सके.

सरकार 11 राज्यों में अनाज भंडारण योजना शुरू की है. यह योजना सहकारी क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलायी जा रही है. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत गोदामों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 500 से अधिक पैक्स की पहचान की गई है.

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न वर्तमान भू-राजनीतिक स्थितियों के बावजूद सरकार ने किफायती कीमतों पर उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की है. साथ ही यह ध्यान रखा है कि किसानों को उर्वरकों की कमी न हो.

पिछले दो वर्षों में उपभोक्ता आयोग में खाद्य एवं पेय पदार्थ श्रेणी के अंतर्गत देश भर से कुल दर्ज उपभोक्ता शिकायतों की संख्या 533 है. सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 116 तो बिहार से 16, पश्चिम बंगाल से 12 तथा झारखंड से दो शिकायतें दर्ज करायी गयी है.

कांग्रेस लोगों के बीच यह संदेश नहीं देना चाहती कि संविधान की रट लगाने वाले पार्टी संविधान पर होने वाली चर्चा में भाग लेने से पीछे हट रही है. यही कारण रहा कि संविधान पर चर्चा को लेकर सभी दलों ने हामी भरी, लेकिन संसद के सुचारू संचालन में अभी कई बाधाएं है, जिसे दूर करने की जरूरत होगी.

सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में जारी हंगामे की तुलना मर्फी के नियम से की. धनखड़ ने कहा कि 'एक एल्गोरिदम मौजूद है, जो सदन का संचालन नहीं होने दे रहा है.