भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूर्वांचली वोटर को साधने में जुट गये हैं. भाजपा जहां आप सरकार की योजनाओं के नाकामियों को गिना रही है, वहीं आप दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं से वोटरों को 10 साल में मिले लाभ काे बता रही है.

देश में डिजिटल क्रांति का ही कमाल है कि अगर देश की राजधानी से 100 रुपये निकलता है तो वो 100 के 100 रुपये लाभार्थियों के पास पहुंचता है.

केंद्र सरकार ने खाद्य उत्पादों में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 से वित्त वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिए 800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएमबीपी) शुरू की.

चुनाव पूर्व भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट्स से कूड़ा निस्तारण के परियोजनाओं को हरी झंडी मिल गयी है. एमसीडी ने गाजीपुर सहित तीनों लैंडफिल साइटों पर बने कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए दिसंबर 2028 की नई डेडलाइन दी थी. इसको लेकर आप और भाजपा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं.

पार्टी में टिकट की दावेदारी को लेकर कुछ सामान्य नियम बनाए गए हैं, उस आधार पर संभावित उम्मीदवारों को टिकट दिया जायेगा. स्क्रीनिंग कमेटी टिकट दावेदारों की ओर से भेजे गये काम का मूल्यांकन कर रही है.

गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट पर बने कूड़े के पहाड़ों से अगले चार साल तक मुक्ति मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एमसीडी ने तीनों लैंडफिल साइटों पर बने कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए दिसंबर 2028 की नई डेडलाइन दी है.

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी विभिन्न ब्लॉकों में जाकर आरडब्लूए के प्रतिनिधियों और वहां रह रहे लोगों से मुलाकात कर रही हैं. वह खासकर महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों के साथ संवाद स्थापित करना नहीं भूलती हैं.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा कि किसानों की उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी. हमारी सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा का एमएसपी तय भी करेगी और उपज भी खरीदेगी. यह मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी वादा पूरा करने की गारंटी है.

आप का आरोप है कि दिल्ली में आप के वोटर का नाम वोटर लिस्ट से भाजपा हटवा रही है, वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोट को जुड़वा रही है, जबकि एड्रेस में दर्ज पते पर उन लोगों का कहीं अता पता नहीं है.