नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने और पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों से किये गये भारत के पुराने वादे को पूरा करने के लिए संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लेकर आयी है.
उन्होंने इस संदर्भ में महात्मा गांधी की इच्छा और नेहरू-लियाकत समझौते का भी जिक्र किया. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, उन्होंने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त किये जाने का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता के समय से ही समस्या थी. कुछ परिवारों और राजनीतिक दलों ने इसे जीवित रखा जिसके परिणामस्वरूप वहां आतंकवाद पनपा. मोदी ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध को लेकर विपक्षी दलों पर वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में शामिल होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने के वास्ते भारत के पुराने वादे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार संशोधित नागरिकता कानून लेकर आयी है तो कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की खातिर इसका विरोध कर रहे हैं.
मोदी ने कहा कि सीएए का विरोध ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने शत्रु संपत्ति कानून का भी विरोध किया था. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से वादा किया था कि जरूरत महसूस होने पर वे भारत आ सकते हैं. यही इच्छा गांधी जी की थी और यही भावना 1950 में नेहरू-लियाकत समझौते की भी थी. मोदी ने कहा, दशकों पुरानी समस्याएं सुलझा रही हमारी सरकार के फैसले पर जो लोग सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा रहे हैं, उनका असली चेहरा देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है. मैं फिर कहूंगा, देश देख रहा है, समझ रहा है. चुप है, लेकिन सब समझ रहा है.
उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को दलितों का हितैषी बताते हैं. उन लोगों को पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार दिखायी नहीं देता. ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में अत्याचारों से भागकर आये हैं, उनमें से ज्यादातर दलित भाई हैं. सीएए का विरोध करने वाले दलों पर परोक्ष निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक साधने में लगे हैं. उन्हें क्यों पाकिस्तान में हिंदुओं और दलितों पर हुए अत्याचार दिखायी नहीं देते. उन्हें जवाब देना चाहिए. पाकिस्तान से भागकर जो लोग भारत आये हैं, उनमें ज्यादातर हमारे दलित भाई-बहन हैं.
उन्होंने कहा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि देश जब आजाद हुआ था तब बंटवारा किसकी सलाह पर हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था. हालांकि बंटवारे के बाद सीमा से जुड़े कुछ मुद्दे भी आये, लेकिन इनके समाधान के लिए कोई बड़े प्रयास नहीं हुए. प्रधानमंत्री ने कहा, हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन-तीन युद्ध हार चुका है. हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते-दस दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि आज कल क्या माहौल बनाया जा रहा है इसे भी देश देख रहा है. तुष्टिकरण के लिए इन लोगों ने तीन तलाक कानून का विरोध किया. वे चाहते थे इसे नहीं बदलें, लेकिन जनता ने उन्हें ही बदल दिया.
प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक पूर्वोत्तर के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया. हमने एक तरफ पूर्वोत्तर के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं की शुरुआत की और दूसरी तरफ बहुत ही खुले मन और खुले दिल के साथ सभी पक्षों के साथ बातचीत शुरू की. बोडो समझौता आज इसी का परिणाम है.