पटना : बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार द्वारा भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी. इस दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों को भूमि एवं जल संरक्षण की सभी योजनाओं को 15 जून, 2020 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रत्येक सप्ताह में कम-से-कम दो योजनाओं का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन देने का निर्देश भी दिया गया.
कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार द्वारा 15 जून से 15 जुलाई, 2020 तक सभी जिलों में वृक्षारोपण का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. पर्यावरण को देखते हुए उन्होंने वृक्षारोपण में फलदार पौधों के साथ नीम, पीपल, करंज, बरगद एवं अन्य उपयोगी वनदार वृक्ष लगाने का निर्देश भी दिया. उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 जून को वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर अभी तक भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित सभी पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन तथा प्रस्तावित योजनाओं का शिलान्यास पटना मुख्यालय से रिमोट के माध्यम से किया जायेगा.
कृषि मंत्री ने भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन में बेरोजगारों को अधिक-से-अधिक रोजगार के अवसर सृजित किया जाएं. भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर तालाब, पक्का चेक डैम सहित विभिन्न प्रकार की जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना है, जिसमें काफी अधिक संख्या में रोजगार की अवसर हैं. भूमि संरक्षण विभाग द्वारा एक लाख से अधिक रोजगार दिवस सृजित किये गये हैं.
मंत्री प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्रॉप मोर क्रॉप, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-बीजीआरईआई तथा राज्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि का योजनावार वित्तीय व्यय की समीक्षा किया. उन्होंने इन योजनाओं से संबंधित पदाधिकारियों को योजना के लिए आवंटित राशि को 10 जून तक हर हाल में शत प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया. साथ ही, इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध करने को कहा.
प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास के अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर कोषागार में पीएल खाता में जमा राशि की निकासी हेतु निर्धारित प्रपत्र में लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलछाजन विकास बैच-॥ तथा V के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध पूर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएं.
कृषि मंत्री ने संबंधित पदाधिकारियों को भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का साप्ताहिक रूप से निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-बीजीआरईआई वर्ष 2018-19 के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया.
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पीएल खाता के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राशि का विहित प्रपत्र में महालेखाकार को प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाये. गया एवं अरवल जिला में स्थापित टेलिमेट्रिक वेदर स्टेशन के सत्यापन प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाए. साथ ही, योजनावार व्यय की गयी राशि का प्रतिवेदन गूगल डॉक पर अपलोड करने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया.
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