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कोरोना संकट के बीच चुनाव कराने के लिए तीन दिनों में आयोग तैयार करेगा दिशानिर्देश

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नयी दिल्ली/पटना : चुनाव आयोग कोविड-19 महामारी के दौरान चुनाव कराने के लिए तीन दिनों के भीतर ‘‘व्यापक'' दिशानिर्देश तैयार करेगा. आयोग ने एक बयान में कहा कि ‘‘कोविड-19 अवधि'' के दौरान चुनाव और उपचुनाव के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने के मामले पर मंगलवार को आयोग की बैठक में चर्चा की गयी. आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया. उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया.

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नयी दिल्ली/पटना : चुनाव आयोग कोविड-19 महामारी के दौरान चुनाव कराने के लिए तीन दिनों के भीतर ‘‘व्यापक” दिशानिर्देश तैयार करेगा. आयोग ने एक बयान में कहा कि ‘‘कोविड-19 अवधि” के दौरान चुनाव और उपचुनाव के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने के मामले पर मंगलवार को आयोग की बैठक में चर्चा की गयी. आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया. उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया.

बयान में कहा गया है, ‘‘इन सभी पर विचार करने के बाद, आयोग ने तीन दिनों के भीतर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया.” आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि इन दिशानिर्देशों के आधार पर, चुनाव कराने वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनावों के दौरान स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 से संबंधित उपायों के लिए संबंधित राज्य या जिले के लिए एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए.

गौर हो कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्टूबर-नवंबर में किसी समय चुनाव कराये जाने की संभावना है. कोरोना वायरस और बारिश के कारण हाल में कई उपचुनावों को टाल दिया गया था. अब तक चुनाव के किसी नये कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गयी है.

गौर हो कि इससे पूर्व एक न्यूज चैनल से बातचीत मे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव को समय पर कराने की तैयारी कर रहा है. आयोग कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरत रहा है. महामारी को लेकर सारे प्रबंध किये जायेंगे. लेकिन, विधानसभा चुनाव समय पर ही कराने का फैसला लिया गया है. हालांकि, आयोग ने चुनाव को लेकर पार्टियों से राय मांगी है. पहले उनसे 31 जुलाई तक सुझाव देने को कहा गया था. बाद में इसे बढाकर 11 अगस्त कर दिया गया है.

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