पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट द्वारा राज्य के मतदाताओं को मुफ्त में मतदाता पहचान पत्र (इपिक कार्ड) मुफ्त देने का निर्णय किया गया. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सभी नव पंजीकृत मतदाताओं को 31 मार्च तक मुफ्त इपिक दिया जाना है. इसके तहत बिहार में पहली जनवरी, 2022 की अर्हता के आधार पर मतदाता सूची में 12 लाख 35 हजार 781 नये मतदाताओं का नाम सूची में शामिल किया गया है.
इसमें छह लाख 46 हजार 299 पुरुष मतदाता, पांच लाख 89 हजार 335 महिला मतदाता और 147 थर्ड जेंडर मतदाताओं के नाम शामिल किये गये हैं. इन सभी नये मतदाताओं को मुफ्त पीवीसी इपिक कार्ड दिया जायेगा. कैबिनेट ने इपिक के मुद्रण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड को अनुमति दी है.
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में एक और परामर्शी का पद सृजित किया है. बिहार विकास मिशन के बढ़ते कार्यों को देखते हुए मिशन के तहत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी के पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट ने इसके अलावा पटना जिला के बहादुरपुर थाना के भवन निर्माण के लिए बाजार समिति की प्रस्तावित 50 डिसमिल भूमि एवं पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी थाना के भवन निर्माण के लिए कृषि फार्म की प्रस्तावित 70 डिसमिल जमीन गृह विभाग को हस्तांतरित करने के लिए कृषि विभाग के संकल्प को शिथिल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. वर्ष 2006 में यह निर्णय लिया गया था कि कृषि भूमि का हस्तांतरण किसी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा.