नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बजट के बाद आयोजित वेबिनार ‘लीविंग नो सिटिजन बिहाइंड’ को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी महिला शक्ति है. उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन ने परिवारों में महिलाओं के आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है. स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं की भागीदारी को और विस्तार देने की जरूरत है.
वेबिनार वेबिनार ‘लीविंग नो सिटिजन बिहाइंड’ में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की पॉलिसी और एक्शन का प्रेरणा सूत्र है. उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है. इस बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है.
उन्होंने कहा कि बजट में जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घोषित किया गया है, वो हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत अहम है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है. इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी. मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही हैं, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है.
वेबिनार में पीएम मोदी ने आगे कहा कि गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक एसपाइरेशन भर नहीं है, बल्कि आज की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा.
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पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी महिला शक्ति है. फाइनेंशियल इंक्लुज़न ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की इस भागीदारी को और ज्यादा विस्तार दिए जाने की जरूरत है.