बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पूर्व मंत्री एवं वीआइपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को नीतीश मंत्रिमंडल से बाहर करने के बाद सरकार उनके कार्यकाल में लिये गये फैसले भी रद्द कर रही है.
मत्स्यजीवी सहकारी समिति की सदस्यता की संख्या बढ़ाने के अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिंक को फिलहाल बंद कर देने के लिए विशेष सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने सहकारिता सचिव को पत्र लिखा है. यह लिंक सहकारिता विभाग द्वारा लांच किया गया है.
विशेष सचिव का कहना है कि इस लिंक के लांच होने पर कई स्तर से आपत्ति हो रही है. इन आपत्तियों को देखते हुए इसकी फिर से समीक्षा की जरूरत है. इस कारण तत्काल रूप से आनलाइन आवेदन पर अस्थायी रूप से रोक लगाना आवश्यक है. साथ ही सभी पक्षों के साथ विचार- विमर्श के बाद ही लिंक खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाने की जरूरत है. गौरतलब है सदस्यता अभियान के लिए पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आदेश दिये थे.
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बता दें कि हाल में ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की थी. इस दौरान मुकेश सहनी के एक फैसले को बदलने का अनुरोध किया गया था. दरअसल, मुकेश सहनी ने प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति में ’मंत्री’ की भूमिका को हटा कर उनकी जगह अधिकारी को बिठाने का काम किया था. उनके मंत्री पद से हटने के बाद अब पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अपने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के उस फैसले को बदलेगी.
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मछुआ समाज का वर्गीकरण करके सहकारिता विभाग को सूची उपलब्ध कराने एवं उनकी वांछित अहर्ता को प्रकाशित करने का कार्य भी करेगा. प्रदेश अध्यक्ष की मांग पर उप मुख्यमंत्री ने जल्द निर्णय का भरोसा दिलाया था. बता दें कि मुकेश सहनी से मंत्रालय छीने जाने के बाद इसका प्रभार तारकिशोर प्रसाद को ही सौंपा गया है.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan