पटना. मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह बुधवार और गुरुवार को प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए फील्ड अधिकारियों द्वारा पंचायतों का निरीक्षण किया जाये. फील्ड अधिकारी हर जिले में पंचायतों का औचक निरीक्षण करें. साथ ही जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह निरीक्षण रिपोर्ट की खुद जांच करे. जिलाधिकारियों को कहा गया है कि अब तक जो रिपोर्ट मिल रही है, उसके अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी औचक निरीक्षण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. ऐसे में सभी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसकी मॉनिटरिंग करें. मंगलवार की शाम को इस आशय का निर्देश मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है.
जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पंचायतों के निरीक्षण के लिए विशेष पदाधिकारियों को तैनात करें. जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह बुधवार को मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना के मेंटनेंस, जलापूर्ति की विस्तृत जांच, जलापूर्ति की उपलब्धता और लीकेज की जांच करें. इसके साथ ही हर घर तक पक्की नाली गली योजना के मेंटनेंस, सड़क की स्थिति, नालियों की स्थिति, शॉकपीट और नाली के अंतिम छोर की जांच करें.
पंचायतों के औचक निरीक्षण में प्राथमिक विद्यालय, हाइस्कूल में छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, भवन की स्थिति, छात्र व छात्राओं के शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पोशाक, स्कूल किताब, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, लैबोरेट्री, मिड डे मिल सेवाओं की गुणवत्ता की जांच की जायेगी. निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे क्लास रूम में कम से कम 20 मिनट तक बैठक शिक्षकों पढ़ाने के तरीके और छात्रों के सीखने के गुणवत्ता को देखेंगे. निरीक्षण करनेवाले अधिकारी एससी, एसटी, अल्पसंख्यक हॉस्टल की जांच करेंगे जिसमें उसके भवन, बिजली कनेक्शन, बिस्तर, शौचालय, किचेन, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी और जलापूर्ति की स्थिति की जांच करेंगे.
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निरीक्षण के दौरान पंचायत में स्वास्थ्य की सुविधाएं, चिकित्सकों की उपस्थिति, पारा मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, दवाएं, उपकरण, बेड, शौचालय, भवन की स्थिति,बिजली कनेक्शन, जलापूर्ति के संबंध में ग्रामीणों से फिडबैक लेंगे. आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टाफ व बच्चों की उपस्थिति, भवन, शौचालय, बिजली, पोषाहार कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं का पोषाहार, यूनिफार्म और स्कूल पूर्व प्रशिक्षण की जांच करेंगे. वृद्धावस्था पेंशन, खाद्य आपूर्ति योजना की स्थिति, पीओेएस सिस्टम, ग्रामीण सड़कों की स्थिति, मनरेगा योजना, पंचायत सरकार भवन, भू- राजस्व के तहत म्यूटेशन, जमाबंदी, लगान रिसिप्ट, सैटलेमेंट, डाटा इंट्री सैटलमेंट रिकार्ड और अन्य मामलों की जांच की जायेगी. निरीक्षण के दौरान ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार कर उसे मुख्यालय को भेजा जायेगा.