जमुई. अब अदालतों में कागजात को ऑनलाइन भी जमा किया जा सकेगा. इस नई प्रक्रिया से समय और लागत दोनों में कमी आएगी. इसे लेकर गुरुवार को जिला प्राधिकार के प्रांगण में अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिकों को ई-फाइलिंग की सुविधा के तहत ट्रेनिंग दी गई. व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था. इस दौरान नोडल अधिकारी ने अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज अपलोड करने और भुगतान प्रक्रिया के सभी चरणों की विस्तृत जानकारी दी. अधिवक्ताओं और लिपिक को इस ट्रेनिंग में कानूनी कागजातों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई. ट्रेनिंग के दौरान यह जानकारी दी गई कि ई-फाइलिंग प्रक्रिया के तहत सभी दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से दर्ज किए जाएंगे और शुल्क का भुगतान भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए न्यायालय परिसर में ई-सेवा केंद्र की स्थापना त्वरित गति से की जा रही है. नोडल अधिकारियों ने बताया कि ई-फाइलिंग सुविधा से अदालतों में कामकाज सुगम होगा और पारंपरिक कागजी कार्यप्रणाली पर निर्भरता कम होगी. न्यायालय परिसर में ई-सेवा केंद्र की स्थापना से अधिवक्ताओं को भविष्य में इस प्रक्रिया का अधिक लाभ मिलेगा. गुरुवार को करीब दो दर्जन अधिवक्ताओं और लिपिक ने इस ट्रेनिंग में भाग लिया. प्रशिक्षण के दौरान अधिवक्ताओं को आवेदन पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड करने और ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया समझाई गई. इस अवसर पर ई-सेवा केंद्र के सुपरवाइजर मुकेश कुमार, विनय कुमार सहित अन्य लोगों ने ई-फाइलिंग प्रक्रिया के वास्तविक हालातों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया.
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