हाजीपुर. एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को सरकार की सभी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की सरकार की अति महत्वाकांक्षी पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने की योजना से जिले की अधिकतर पंचायतों के लोग अभी भी वंचित हैं. पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने के पीछे सरकार का उद्देश्य था कि यह मिनी सचिवालय की तर्ज पर काम करेगा और यहां एक ही छत के नीचे लोगों को सभी तरह सेवाएं मिल सकेगी. लेकिन, जिले की 278 पंचायतों में बनने वाले पंचायत सरकार भवन में से मात्र 44 पंचायतों में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण हो सका है. 11 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है. 164 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित की जा चुकी है. इनमें से 79 पंचायत सरकार भवन का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन तथा 85 पंचायत सरकार भवन का निर्माण भवन निर्माण प्रमंडल, वैशाली को करना है. बाकी 59 पंचायत सरकार भवन में से नौ के लिए जमीन चिह्नित कर ली गयी है. शेष 50 के निर्माण लिए भूमि चिह्नित करने का कार्य चल रहा है. जिले अब इस योजना को तेजी से धरातल पर साकार करने की कवायद एक बार फिर से शुरू कर दी गयी है. बीते शनिवार को डीएम यशपाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीओ, बीडीओ-सीओ व डीसीएलआर के साथ पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए शेष पंचायतों में तेजी से जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया है. डीएम ने सभी पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित किया जाना है, उन पंचायतों में वे जमीन चिह्नित करने के लिए सभी पदाधिकारी और अभियंता संयुक्त रूप से पंचायत का भ्रमण करें. साथ ही स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अंचलाधिकारी, पंचायत सचिव आदि के साथ सभी जमीन के कागजात और नक्शा लेकर पंचायत में जाएं और रिपोर्ट दें. डीएम ने सभी पदाधिकारी और अभियंताओं को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया है.
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