चांद. भारत माला परियोजना के तहत बनारस-कोलकाता एक्सप्रेस-वे में जमीन अधिग्रहण का उचित मुआवजे के लिए किसानों का 92वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा. धरना दे रहे किसानों द्वारा किसान नेता सह सांसद सुधाकर सिंह के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में रामगढ़ थाना प्रभारी की निंदा करते हुए बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की गयी. धरऐ पर बैठे किसानों ने कहा कि सांसद के साथ थाना प्रभारी द्वारा किये गये अभद्र भाषा के प्रयोग को बिहार सरकार के तानाशाही रवैये के रूप में देखा जा रहा है. कैमूर जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की जगह पुलिस द्वारा विपक्षी जनप्रतिनिधियों को साजिश के तहत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपमान कराया जा रहा है. अनिश्चितकालीन धरने में झलखोरा, कुशडेहरा, करवंदिया, भैरोपुर, मसोई आदि गांवों के किसान बैठे थे. धरने पर बैठे किसानों ने किसान आंदोलन की अनदेखी करने पर भी राज्य सरकार के रवैये के प्रति नाराजगी जतायी गयी. किसानों ने बिहार सरकार पर गुंगी बहरी सरकार होने का आरोप लगाया गया. किसानों ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो गयी है, इसी का नतीजा है एक थाना प्रभारी द्वारा किसानों की समस्या को लेकर पूछे जाने पर बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के मोबाइल पर अनाप शनाप बोला जा रहा है. इस सरकार में आम लोगों व किसानों की कोई पूछ नहीं है. साथ ही किसानों ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकार द्वारा हमारे अधिग्रहण किये गये बहुमूल्य जमीनों का उचित मुआवजा मिलने तक आंदोलन चलाये रखने का हम अपना संकल्प दोहराते हैं. इसके साथ ही किसानों ने कहा कि किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलकर रामगढ़ थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग करेगा. थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं करने पर किसान सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे. धरने पर बैठे अवधेश सिंह, सचिदानंद सिंह, श्याम सुंदर सिंह आदि ने कहा सरकार द्वारा जिला में आर्बिट्रेटर बहाल करने व बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा के बाद ही किसान अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं. भारत माला परियोजना बनारस-कोलकाता एक्सप्रेस-वे, एनएच 219 व 319 ए बाइपास व चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण की गयी भूमि का बिहार सरकार 2013 सर्किल रेट पर मुआवजा दे रही है, जिसे लेकर जिले के किसान आंदोलन कर रहे हैं.
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