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खैरवा व पजिअरवा पैक्स अध्यक्ष पर धान गबन मामले में प्राथमिकी

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वित्तीय वर्ष 2023-24 के अधिप्राप्ति में धान गबन करने वाले पैक्स अध्यक्ष पर प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है.

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मोतिहारी. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अधिप्राप्ति में धान गबन करने वाले पैक्स अध्यक्ष पर प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. जिले के डिफल्टर दो पैक्स अध्यक्ष पर शुक्रवार को गबन मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रिंस अनुपम ने बीसीओ के जांच रिर्पोट के आलोक में छौड़ादानों प्रखंड के खैरवा पैक्स व सुगौली के पजिअरवा पैक्स के अध्यक्ष / प्रबंधक एवं प्रबंध समिति के बैठक में भाग लेने वाले प्रबंधकारिणी सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. डीसीओ कार्यालय से जारी पत्र के आलोक में शुक्रवार को छौड़ादानों बीसीओ गोपाल कुमार व सुगौली बीसीओ अकलु महतो ने संबंधित थाना में पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधकारिणी सदस्यों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया. डीसीओ प्रिंस अनुपम ने कहा कि पिछले ही दिनों छौड़ादानो के कोदरकट पैक्स अध्यक्ष पर हुयी कार्रवाई के साथ धान गबन मामले में यह तीसरी कार्रवाई है. कहा कि सीएमआर नहीं जमा करने वाले डिफॉल्टर पैक्स की संख्या करीब 53 के आसपास है. सभी को बकाया सीएमआर गिराने का आदेश दिया गया है. जो पैक्स सीएमआ नहीं गिरायेगा, उनके विरुद्ध त्वरित एक्शन लिया जायेगा. खैरवा पैक्स पर गबन का आरोप व बकाया छौड़ादानो के खैरवा पैक्स के द्वारा कुल 513.00 एमटी धान अधिप्राप्ति की गयी है. जिसका 174.00 एमटी सीएमआर समिति के द्वारा राज्य खाद्य निगम मोतिहारी को उपलब्ध नहीं कराया गया है. अनुमंडल दण्डाधिकारी, रक्सौल के द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त समिति के द्वारा लगभग तीन माह से एक भी लॉट सीएमआर की आपूर्ति नही किया गया है. एसडीओ के मौखिक आदेशा के आलोक में बीडीओ व बीसीओ छौड़ादानो के द्वारा संयुक्त रूप से खैरवा पैक्स का अधिप्राप्ति धान का भौतिक सत्यापन किया गया. बीसीओ द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि खैरवा पैक्स के भौतिक सत्यापन में अवशेष धान की मात्रा शून्य पायी गयी है. वही समिति के द्वारा 299.50 एमटी धान गबन कर ली गयी है. पजिअरवा पैक्स पर गबन का आरोप व बकाया सुगौली के पजिअरवा पैक्स के द्वारा कुल 165.90 एमटी धान अधिप्राप्ति की गयी है. जिसका 112. 80 एमटी सीएमआर राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी को उपलब्ध नहीं कराया गया है. अनुमंडल दण्डाधिकारी मोतिहारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त समिति के द्वारा अब तक एक भी लॉट सीएमआर राज्य खाद्यनिगम को आपूर्ति नही किया गया है. उक्त के संबंध में अनुमंडल दण्डाधिकारी, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक 1498 के आलोक में पजिअरवा पैक्स के अनुश्रवण के लिए पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी को प्रतिनियुक्ति किया गया था. अनुश्रवण के क्रम में समिति के गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया. लेकिन भौतिक सत्यापन में गोदाम में धान की मात्रा शून्य पायी गयी. सुगौली बीसीओ ने समर्पित प्रतिवेदेन में समिति पर 165.90 एमटी धान गबन करने की बात कहा है.

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