पूर्णिया. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे से किनारा कर लिया है. कांग्रेस इसके लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़कर अंजाम तक पहुंचाएगी. ये बातें युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी ललन कुमार ने सोमवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही. ललन ने कहा कि ने कहा कि 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने लगातार कई चुनावों और विधानमंडल में अपने दल और नेताओं के साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाते रहें हैं. हाल में संसद में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई. इसमें उन्होंने कहा था कि बिहार हमेशा से सुखाड़ और बाढ़ की समस्या से ग्रसित है वहीं दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा सभी विकास के सभी पैमानों में अंतिम पायदान या अंतिम पायदान से ऊपर रहती है. इसपर मैंने सरकार से मांग रखी थी कि पिछड़ेपन का जो मानक बनाया गया है उसे बदला जाएं क्योंकि मानक सरकार ही बनाती है, कोई यह प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त नियम तो है नहीं. इसलिए इंडिया ब्लॉक के सभी साथियों ने दिल्ली में संसद में सदन में जाने से पूर्व इसपर विरोध दर्ज कराया था. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में सरदार बल्लभ भाई पटेल ने बिहार को सबसे अच्छा प्रशासित राज्य का दर्जा दिया था. बिहार का झारखंड से बंटवारे के बाद सारे खनिज अयस्क झारखंड चले गये. तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने बिहार को 1 लाख 80 हजार करोड़ के पैकेज की बात कही थी लेकिन उन्होंने भी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया. उन्होंने बिहार के औद्योगिक विकास, रेल कारखाने को लेकर कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों पर बताया कि इस राज्य के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दिया. कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के हित में उठा रही है और यह मांग लगातार केंद्र द्वारा अनसुनी की जा रही है.उन्होने कहा कि प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी और अंजाम तक पहुंचाने को चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी. इस मौके पर कांग्रेस नेता रंजन सिंह, आश नारायण चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता जयवर्द्धन सिंह, मो. विक्टर, पवन साह, रविन्द्र सिंह, ब्रजमोहन,अखिलेश कुमार, पप्पू खां, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेख सद्दाम आदि मौजूद थे.
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