सुपौल. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना सह भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा आयोजित नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्ती पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक एवं अमीन का नियोजन पत्र वितरण कार्यक्रम समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में समाज कल्याण विभाग सह सुपौल के प्रभारी मंत्री मदन सहनी की उपस्थिति में सभी अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र बांटा गया. मंत्री श्री सहनी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना देते हुए ईमानदारी से कार्य करने की बात कही. बताया कि सुपौल जिला का क्षेत्रफल 2425 वर्ग किलोमीटर है. यह 11 अंचलों में फैला हुआ है. इससे पूर्व पांच अंचल में स्पेशल सर्वे का कार्य चल रहा है. शेष 06 अंचल का कार्य इन्हीं नवनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा किया जायेगा. कहा कि 10 मामलों में आधे से ज्यादा भूमि विवाद का मामला ही रहता है. 10-15 साल के अंदर राज्य में विकास की दर बहुत तेजी से बढ़ा है. हरेक गली-मुहल्ले में सड़क का निर्माण किया गया है. जिससे जमीन के दाम में भी काफी वृद्धि हुई है. जिस कारण भूमि विवाद का मामला भी ज्यादा आने लगा है. अभी के समय में भूमि व्यवसाय पूरे बिहार में सबसे ज्यादा किया जाने वाला व्यवसाय है. कहा कि यह बिहार में तीसरा सर्वे है. बिहार में 45 हजार 862 राजस्व गांव हैं. जिसमें 549 राजस्व गांव सुपौल में है. अभी तक 297 राजस्व गांव का काम बाकी है. जिनका कार्य इन्हीं कर्मियों द्वारा कराया जायेगा. उन्होंने नवनियोजित कर्मियों को बताया कि जुलाई 2025 तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जायेगा. जिसके अनुसार रैयतों का सही कागजात देखना जमीन संबंधित सभी अभिलेखों का अवलोकन कर सर्वे का काम पूरा करें. डीएम कौशल कुमार ने नवनियोजित कर्मी एवं पदाधिकारी को बधाई देते कहा कि भूमि संबंधित विवाद को समाप्त करने के लिए भूमि का सर्वे करना बहुत जरूरी है. 60 से 70 प्रतिशत अपराध भूमि विवाद के कारण ही होता है. कहा कि दिये गये कार्य को आपलोग ईमानदारी पूर्वक करेंगे. पिपरा विधायक रामविलास कामत ने नवनियोजित कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार द्वारा दिये गये जबावदेही को ईमानदारी पूर्वक निष्पादन करेंगे. विधान पार्षद अजय कुमार सिंह ने बिहार सरकार का आभार व्यक्त करने कहा कि मुगलकाल में अकबर के समय टोडलमल द्वारा जमीन का सर्वे कराया गया था. उसके बाद अंग्रेजों द्वारा कराया गया. अब सरकार द्वारा आधुनिक तकनीक से सर्वे का काम चल रहा है. समारोह में कुल 82 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया. जिसमें पांच सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 51 अमीन, 14 कानूनगो एवं 12 लिपिक शामिल हैं. इस अवसर पर एडीएम रशीद कलीम अंसारी, डीडीसी सुधीर कुमार, नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा राघव, जदयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव एवं जिले के सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद उपस्थित थे.
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