कैंपस राज्य के विश्वविद्यालयों के बैंक खाते फ्रीज होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर को पत्र लिखा है. पत्र लिखकर राज्य के विश्वविद्यालयों के बैंक खातों से नियमों के विपरीत अवैध हस्तांतरण व गैरकानूनी तरीके से बैंक खातों को फ्रीज करने के मामलों में संबंधित बैंकों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है.
बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों के बैंक खाते अवैध रूप से फ्रीज करने के बाद उत्पन्न हुए वित्तीय संकट से विश्वविद्यालय पूरी तरह ठप पड़ गये हैं. गवर्नर को भेजे गये पत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अनुसार वित्तीय क्षेत्र से जुड़े निर्णयों से जुड़े नियमों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के एक प्रशासनिक अधिकारी के आदेश पर बैंक खातों से अवैध हस्तांतरण व बैंक खातों को फ्रीज करने की गैरकानूनी कार्रवाई हुई है.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता व सुचारू संचालन में बाधा बने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य शिक्षा सचिव के गैरकानूनी व अधिनायकवादी निर्णयों के विरोध में कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के कथित मसीहा के अधिनायकवादी निर्णयों से बिहार का शिक्षा क्षेत्र जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, वह और भी अधिक पिछड़ रहा है.
बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों के बैंक खातों में छात्रों के जमा पैसे को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैंकों के साथ सांठ-गांठ से अवैध रूप से हस्तांतरित कर लिया गया. यह अत्यंत शर्मनाक है. विद्यार्थी परिषद ने आरबीआइ गवर्नर को पत्र के माध्यम से नियमों की अवहेलना के विषय में अवगत कराया है और कार्रवाई की मांग की है. विद्यार्थी परिषद उचित कार्रवाई होने तक अपना संघर्ष जारी रखेगा.
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