पटना. शिक्षा विभाग के मंत्री प्रो चंद्रशेखर के आप्त सचिव ने विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को पीत पत्र लिख कर विभाग के कामकाज को लेकर मंत्री की तरफ से नाराजगी जाहिर की है. इसके जवाब में विभाग ने आप्त सचिव डाॅ कृष्णानंद यादव की योग्यता पर सवाल खड़ा करते हुए उनके सचिवालय में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है.
मंत्री के आप्त सचिव ने पिछले दिनों विभाग को पीआरओ नियुक्त करने और सूचना देने के संदर्भ में आइपीआरडी की प्रक्रिया का पालन करने और मंत्री की नाराजगी की जानकारी दी थी. इसके बदले बुधवार को विभाग के प्रशासन निदेशक-सह- अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने मंत्री के आप्त सचिव को लिखा कि आप स्वयं या अपने संरक्षकों (जिनके कहने पर ये तथाकथित पीत पत्र लिख रहे हैं) से पहले पूरी प्रकिया से अवगत हो लें, उसके बाद ही किसी प्रकार का पत्राचार करें. व्यर्थ का पत्राचार करने से आपका और आपके संरक्षकों की कुत्सित मानसिकता और अकर्मण्यता जाहिर होती है. इस मामले में शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कुछ भी नहीं कहा.
विभागीय अधिकारी ने मंत्री के आप्त सचिव को पत्र लिख कर कहा कि विभागीय पदाधिकारियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे आपके हर प्रकार के पत्रों का बार-बार उत्तर देते रहें. आप्त सचिव की ओर से लिखे गये पत्र को उन्हें वापस भेज दिया गया. साथ ही व्यर्थ का पत्राचार न करने की हिदायत भी दी है.
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शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक ने शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव डॉ यादव से पूछा है कि अपने नाम के आगे जो आप डॉ लगाते हैं, उसका सुबूत दें कि क्या आप वाकई किसी उच्च शिक्षण संस्थान में प्राध्यापक रह चुके हैं. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी इस पत्र में मंत्री के आप्त सचिव डॉ कृष्णा नंद यादव को बताया है कि आपकी सेवाएं लौटाने के लिए सक्षम प्राधिकार को विभाग पहले ही लिख चुका है. साथ ही आप्त सचिव को बता दिया है कि अब आप शिक्षा विभाग के कार्यालय में भौतिक रूप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं.
शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव डाॅ कृष्णा नंद यादव ने अपर मुख्य सचिव केके पाठक को लिखी चिट्ठी में बताया था कि मीडिया में नकारात्मक खबरें आने से विभाग की छवि धूमिल हो रही है. खासतौर पर इस पत्र में समाचार माध्यमों में आ रहे शब्द मसलन वेतन काटने, नट बोल्ट कसने, टाइट करने, झाडू मारने आदि पर सख्त एतराज जताया गया है. पत्र में कहा गया है कि शिक्षा मंत्री इस तरह की खबरों से नाराज हैं. पीत पत्र में लिखा है कि अधिकारियों के कक्ष से लाइव टेलीकॉस्ट किया जा रहा है. अधिकारियों के पहुंचने से पहले मीडिया पहुंच जाती है. यह सारी कवायद सरकारी नियमावली के खिलाफ है.