Jharkhand News: पश्चिमी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वृहद विधिक सशक्तीकरण शिविर (Mega Legal Empowerment Camp) का आयोजन हुआ. शिविर का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला एवं उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया. इस मौके पर न्यायाधीश श्री शुक्ला ने कहा कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय तीन लाख से कम है, तो वैसे लोगों को डालसा के माध्यम से कानूनी मदद के अलावा वकील की सहूलियत समेत मुकदमे के दौरान होने वाले खर्चों का भी भुगतान करवाया जाता है. उन्होंने कहा कि बेवजह किसी को परेशान करने के लिए प्राथमिकी दर्ज न करायें, बल्कि अपने ऊपर हो रही हिंसा के विरुद्ध ही प्राथमिकी दर्ज करायें.
अपने अधिकारों की रक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठायें : डीसी
वहीं, उपायुक्त ने कहा कि यहां उपस्थित सभी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा से जुड़ी सभी जानकारी लेते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें, ताकि आप लोगों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हो. समारोह के बीच कस्तूरबा विद्यालय सदर की छात्राओं ने नारी शिक्षा, अधिकार व स्वतंत्रता आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया.
लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण
इस दौरान कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. 10 लाभुकों के बीच टीबी पोषाहार किट्, पांच लाभुकों को फाइलेरिया किट, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पांच को प्रमाण पत्र, सात दिव्यांग जनों के बीच ट्राइसाइकिल, वैशाखी, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, दो बच्चों का अन्नप्राशन, कुपोषण उपचार केंद्र में इलाजरत 11 बच्चों के माता-पिता को वस्त्र, जेएसएलपीएस के तहत 37,50,000 रुपये का क्रेडिट लिंकेज व 3,10,000 रुपये की राशि का डेमो चेक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत दो लाभुकों के बीच जल किट, मनरेगा अंतर्गत चार लाभुकों के बीच जॉब कार्ड, कल्याण गुरुकुल केंद्र तहत प्रशिक्षण प्राप्त चार छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र, पालन विभाग तहत दो लाभुकों के बीच बकरा, बकरी इकाई, कृषि विभाग तहत चार लाभुकों के बीच बीज व किटनाशक तथा आपूर्ति विभाग तहत 10 जनों के बीच धोती-साड़ी का वितरण किया गया.
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कई स्टॉलों में दी गयी कानून की जानकारी
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार व जिला प्रशासन अंतर्गत स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, भूमि संरक्षण व अन्य विभागों की ओर से लगाए गए स्टाल के माध्यम से आम जनों को कानूनी जानकारी दी गयी. वहीं, जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए अहर्ताधारियों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन प्रपत्र भी भरवाया गया. मौके पर जिला के वरीय न्यायाधीश समेत डालसा के सचिव, न्यायपालिका के अन्य पदाधिकारी गण, अपर उपायुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर बीडीओ आदि मौजूद थे.