बिहार में पीएमजीएसवाइ के तहत सड़कों का निर्माण गुणवत्ता के साथ तय समय पर पूरा करने सहित इसके रखरखाव में सख्ती बढ़ गयी है. अब सभी अधीक्षण अभियंता अपने क्षेत्र में निर्माण कार्यों और रखरखाव की प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट बिहार रूरल रोड डवलपमेंट एजेंसी (ब्राडा) के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे. वहीं , ठेकेदार भी अब सड़क निर्माण को अपनी मर्जी से 28 दिनों से अधिक बंद नहीं रख सकेंगे. ऐसा करने से पहले उन्हें अधीक्षण अभियंताओं से अनुमति लेनी होगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एकरारनामा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई होगी. अधीक्षण अभियंता कार्रवाई की रिपोर्ट की सूचना ब्राडा मुख्यालय को देंगे.
सूत्रों के अनुसार सड़कों और पुलों का निर्माण तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरा करवाने के लिए ठेकेदारों को कार्यपालक अभियंता के निर्देश के अनुसार अतिरिक्त संयंत्र और कर्मियों की तैनाती करनी होगी. इसके साथ ही निर्धारित अवधि के लिए नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से बीमा पॉलिसी लेनी होगी. बीमा कराने का प्रमाणपत्र ठेकेदार द्वारा काम शुरू करने पहले कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराना होगा. निर्माण स्थल का निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता इसकी जांच करेंगे. साथ ही पीएमजीएसवाइ की सड़कों के निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर करने के दौरान त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित करेंगे.
सूत्रों के अनुसार वर्ष 2025 तक तक राज्य में पीएमजीएसवाइ के तीसरे चरण में करीब 6162 किमी लंबाई में सड़क निर्माण होना है. केंद्र से इसकी मंजूरी मिल चुकी है. इसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में बैठक के दौरान करीब 2600 किमी लंबाई में नयी सड़कों और 72 पुलों के निर्माण की मंजूरी दी है. इससे पहले पीएमजीएसवाइ के तीसरे चरण में ही 1390 और 2172 किमी लंबाई में सड़क बनाने की केंद्र ने पहले ही मंजूरी दे दी थी. 2172 किमी लंबाई में सड़क निर्माण की अनुमानित लागत करीब 1800 करोड़ रुपये है. पीएमजीएसवाइ के तीसरे चरण में 3.75 मीटर सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर पांच मीटर तक की जायेगी. इसका मकसद यातायात सुविधा को बेहतर बनाना है. पीएमजीएसवाइ के तहत बनने वाली ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 का होगा.