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गरीबों के नाम से तीन डिसमिल जमीन बंदोबस्त कर उसमें प्रधानमंत्री आवास बनाये जायेंगे. फिलहाल इसका लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित लाभुकों को मिलेगा. राज्य में 2070 ऐसे मामले पाये गये हैं, जिसमें लोग सरकारी भूमि पर रह रहे हैं.