इडी को कोर्ट की फटकार कहा- आपकी वजह से आरोप तय करने में हो रही है देरी

शिक्षक नियुक्ति घोटाले में इडी की तैयारी अधूरी देख न्यायाधीश ने जाहिर की नाराजगी, कहा-बुधवार दोपहर 2.30 बजे तक संबंधित आरोपियों के वकीलों को दस्तावेज सौंपें

संवाददाता, कोलकातासुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को शिक्षक नियुक्ति घोटाले के मामले में दिसंबर तक राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने को कहा है. लेकिन कई आरोपियों के वकीलों ने मंगलवार को बैंकशॉल स्थित निचली अदालत में दावा किया कि उन्हें, इस मामले में उनके मुवक्किलों के खिलाफ आरोप तय करने से पहले प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की तरफ से केस से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज अबतक नहीं दिये गये हैं. न्यायाधीश ने इडी की इस लचर रवैये को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की. अदालत सूत्र बताते हैं कि न्यायाधीश ने जांच एजेंसी को संबोधित करते हुए कहा, इस मामले में देरी सिर्फ आपकी वजह से हुई है.इस मामले में कुल 54 आरोपी हैं. अदालत ने कहा: इडी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अलावा, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी बाकी हैं, जो कई आरोपियों के वकीलों को नहीं दिये गये हैं.

इडी के मुताबिक, वे एक व्यक्ति के दस्तावेज दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहते. यह सुनते ही जज ने नाराजगी जतायी. इसके बाद इडी को धमकी देते हुए कहा कि वह उन्हें प्रभावित करने की कोशिश न करे. जज ने टिप्पणी की कि इडी की वजह से इस मामले की सुनवाई प्रक्रिया में देरी हो रही है.

न्यायाधीश ने मंगलवार के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा. लेकिन इडी ने और समय मांगा. इडी के वकील ने अदालत में कहा कि, मंगलवार तक यह कैसे संभव होगा. सभी दस्तावेजों को एक ही स्थान पर करने में एवं कुछ ऑडियो सबूत को पेन ड्राइव में लोड करने में कम से कम 10-12 घंटे का समय लगेगा. इन कारणों का हवाला देकर इडी ने जब समय मांगा तो जज ने उन्हें अभी से काम शुरू करने की हिदायत दी. न्यायाधीश ने कहा, आवश्यक हो तो रातभर में काम खत्म कर बुधवार सुबह 10 बजे तक इन मामले से जुड़े शेष दस्तावेज जमा करें. जज ने कहा, आरोपियों की तरफ से जो-जो वकील इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, उनके घर-घर जाकर इस मामले से जुड़े उन दस्तावेजों को जो अबतक उन्हें नहीं दिये गये हैं, आपको देना होगा.

इडी के मुताबिक दस्तावेज देने की प्रक्रिया पूरी होने में कल शाम 4-5 बजे जायेंगे. लेकिन जज इतना लंबा समय देने को तैयार नहीं हैं. उनका निर्देश है कि दोपहर ढाई बजे तक दस्तावेज संबंधित वकीलों के हवाले कर दें.