407 रुपये हाजिरी पर बनी बात, सालाना 7.12 करोड़ का करना होगा अतिरिक्त भुगतान

आसनसोल.

वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों का आसनसोल नगर निगम के साथ गतिरोध शनिवार को समाप्त हो गया. नगर निगम ने सफाई कमर्चारियों की मौजूदा हाजिरी में 60 रुपये की बढ़ोतरी की. जिसमें पीएफ के लिए दोनों पक्षों का कुल राशि 50 रुपये का भुगतान नगर निगम करेगा और 347 रुपये प्रतिदिन की हाजिरी में दस रुपये बढ़ाया गया. जिसे सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को हुई बैठक में स्वीकार कर लिया. कर्मचारियों ने मेयर को गुलदस्ता प्रदान कर आभार जताया. बैठक में मेयर विधान उपाध्याय, उपमेयर वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य (सफाई) अबु जफर खान, निगम आयुक्त राजू मिश्रा, सफाई कमर्चारियों की ओर से रवि कुमार हरि, आकाश हरि, धीरेन बाउरी, शिवा हरि, अरुण बाउरी, पप्पू हरि, चंदन हरि आदि मौजूद थे. रवि कुमार हरि ने बताया कि बढ़ी हुई हाजिरी के आधार पर एक फरवरी से सभी को वेतन का भुगतान होगा. गौरतलब है कि केजुअल पर कार्य रहे आसनसोल नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले महीने तीन बार आंदोलन किया. गत 28 नवंबर को नगर निगम कार्यालय में हुई बैठक में इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ. सफाई कर्मचारी प्रतिदिन की हाजिरी 650 रुपये के साथ पीएफ, इंश्योरेंस और पहचान पत्र आवंटन करने की मांग कर रहे थे. नगर निगम दोनों पक्षों की ओर से 25-25 रुपये पीएफ की राशि खुद भुगतान करने के साथ परिचय पत्र मुहैया कराने पर सहमत हो गया. लेकिन 650 रुपये प्रतिदिन की हाजिरी पर बात अटक गयी. जिसे लेकर 15 दिनों के अंदर पुनः बैठक कर मामले में सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था. जिसके आधार पर शनिवार को बैठक हुई. वर्तमान समय में सफाई कर्मचारियों को 347 रुपये प्रतिदिन हाजिरी के मिलते हैं. जिसमें पीएफ की राशि 50 रुपये के साथ दस रुपये और बढ़ायी गयी. जिससे इनकी प्रतिदिन की हाजिरी 407 रुपये हो गयी. इसपर काफी समझाने के बाद सफाई कर्मचारी सहमत हो गये. सूत्रों के अनुसार किसी भी नगर निगम की तुलना में आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का वेतन सबसे अधिक हो गया है. इनके वेतन का 202 रुपये अरबन विभाग से मिलता है, बाकी का पैसा नगर निगम को अपने खुद के फंड से देना होता है. नगर निगम में 3300 सफाई कर्मचारी हैं. 60 रुपये प्रतिदिन की वेतन वृद्धि से नगर निगम पर 7.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. जिसकी उगाही निगम को करों के जरिये ही करनी पड़ेगी.