अब सरकारी स्कूलों का बनेगा ई-मेल, विभागीय सूचनाएं मिलने में होगी आसानी

Jharkhand news, Chakradharpur News : शिक्षा विभाग के आदेशों एवं कार्यों में रफ्तार लाने के उद्देश्य से अब हर स्कूल को ई-मेल आईडी से जोड़ा जायेगा. मालूम रहे कि हर स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से टैब उपलब्ध कराया गया है. कोविड-19 के कारण वर्तमान में टैब की उपयोगिता पर रोक है. लेकिन, स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाओं का पर्सनल मोबाईल से विभागीय कार्य संचालित हो रहे हैं. इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से राज्य के हर स्कूल को अपना ई-मेल आईडी बनाने का निर्देश जारी किया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 3, 2020 10:32 PM
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Jharkhand news, Chakradharpur News : चक्रधरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) : शिक्षा विभाग के आदेशों एवं कार्यों में रफ्तार लाने के उद्देश्य से अब हर स्कूल को ई-मेल आईडी से जोड़ा जायेगा. मालूम रहे कि हर स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से टैब उपलब्ध कराया गया है. कोविड-19 के कारण वर्तमान में टैब की उपयोगिता पर रोक है. लेकिन, स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाओं का पर्सनल मोबाईल से विभागीय कार्य संचालित हो रहे हैं. इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से राज्य के हर स्कूल को अपना ई-मेल आईडी बनाने का निर्देश जारी किया गया है.

पूरे राज्य का ई- मेल आईडी में एकरूपता रखने के लिए पहले स्कूल का नाम. इसके बाद इसे @ जीमेल डॉट कॉम की आईडी से ई-मेल बनाने का निर्देश है. ऐसा इसलिए कि स्कूल का नाम टाइप करते ही आसानी से उसका ई-मेल आईडी कम्प्यूटर स्क्रीन पर आ जाये और विभागीय सूचनाएं संबंधित स्कूलों को आसानी से भेजी जा सके.

इस संदर्भ में राज्य परियोजना निदेशक डॉ शैलेश कुमार चौरसिया द्वारा पूरे राज्य के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश जारी किया गया है. स्कूलों का ई-मेल आईडी बनाने का निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय को सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की ओर से दी गयी है.

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मालूम रहे कि विगत दिनों हर स्कूल के शिक्षकों को यू-डायस प्लस की ट्रेनिंग दी गयी थी. जिसमें स्कूलों को ई-मेल आईडी बनाने का निर्देश दिया गया था. बहुत सारे स्कूलों का ई-मेल आईडी बन चुका है, लेकिन अधिकतर स्कूल अब भी इससे वंचित है. स्कूलों के साथ-साथ स्कूल में पदस्थापित एक शिक्षक का भी ई-मेल आईडी बनाने को कहा गया है. जिसमें भी सूचनाएं भेजी जायेंगी. यह ऑपशनल होगा. प्रथम चरण में राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों का ई-मेल आईडी बनाया जाना है. इसके लिए 10 दिनों का समय दिया गया है.

क्या होगा लाभ

अब तक स्कूलों में हर तरह के विभागीय आदेशों की सूचनाएं प्रखंड स्तर पर बीआरसी को प्राप्त होता है. बीआरसी से बीईईओ द्वारा शिक्षकों की मासिक गोष्ठी में अथवा सीआरपी के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचायी जाती है. इसमें समय लग जाता है. ई-मेल आईडी होने से हर तरह की सूचनाएं मिनटों में सीधे स्कूल तक पहुंच जायेगी. स्कूल द्वारा त्वरित रिपोर्ट भी जमा कर दिये जायेंगे. इससे विभागीय काम में काफी तेजी आयेगी और समय पर हर काम पूरा हो सकेगा.

Posted By : Samir Ranjan.

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