रांची. रांची नगर निगम अगले साल जनवरी माह से शहर के सभी घरों का सर्वे शुरू करेगा. सर्वे के दौरान निगम यह देखेगा कि किन आवासीय भवन का उपयोग व्यवसायिक भवन के रूप में किया जा रहा है. फिर ऐसे भवनों से निगम व्यवसायिक होल्डिंग टैक्स लेगा. इस संबंध में दो दिन पहले ही नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने नगर निगम में बैठक की थी. मंत्री ने निगम ने अधिकारियों से कहा था कि शहर जितना बड़ा है, उस हिसाब से निगम को राजस्व नहीं मिल रहा है. ऐसे में निगम शहर के भवनों का सर्वे कर देखे कि किन भवनों द्वारा टैक्स की चोरी की जा रही है.
लॉज, हॉस्टल, दुकान से लेकर किरायेदार की जानकारी लेगा निगम
आपके मकान में अगर कोई दुकान या लॉज व हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है या फिर आपने घर में किसी किरायेदार को रखा हुआ है, तो संबंधित प्रोपर्टी का निगम व्यवसायिक होल्डिंग लेगा. इसके लिए निगम की टीम रेंडमली किसी भी घर का सर्वे करेगी. इस दौरान मकान मालिक से पूछताछ के अलावा आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जायेगी.64 भवनों को निगम ने भेजा नोटिस
टैक्स चोरी को लेकर नगर निगम ने अब तक 64 भवनों को नोटिस जारी किया है. इन सारे भवनों का होल्डिंग टैक्स निगम में आवासीय के रूप में जमा होता है, लेकिन इसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है. निगम के टैक्स कलेक्टरों द्वारा भी जांच में इस बात को प्रमाणित किया गया है. नतीजा निगम ने सभी भवनों के ऑनर को नोटिस कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है.
83 करोड़ का लक्ष्य, अब तक 60 करोड़ की वसूली
वित्तीय वर्ष 2024-25 में रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स के मद में 83 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य रखा है. इसके तहत दिसंबर तक निगम द्वारा 60 करोड़ की राशि टैक्स के मद में वसूली की गयी है. निगम अब इस अंतर राशि को जल्द से जल्द प्राप्त करने की तैयारी में है.
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