झारखंड में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 18 दिसंबर को, निगरानी के लिए सीनियर आईपीएस प्रतिनियुक्त

झारखंड में बुधवार (18 दिसंबर) को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. रांची छोड़कर शेष 23 जिलों में इसका आयोजन होगा. आम लोग यहां पुलिस से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

By Guru Swarup Mishra | December 17, 2024 11:09 PM
an image

रांची-रांची छोड़कर झारखंड के 23 जिलों में 18 दिसंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित है. प्रचार वाहन और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया गया. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश और डीजीपी अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में इसका आयोजन किया जा रहा है. यहां पुलिस से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर सीनियर पुलिस पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों में निगरानी करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है.

झारखंड की ताजा खबरें

जिलों के नाम प्रतिनियुक्त सीनियर पुलिस पदाधिकारी

  • जमशेदपुर अखिलेश कुमार झा
  • रामगढ़ प्रभात कुमार
  • खूंटी होमकर अमोल वेणुकांत
  • सिमडेगा असीम विक्रांत मिंज
  • बोकारो एस माइकल राज
  • लातेहार राज कुमार लकड़ा
  • पलामू नरेन्द्र कुमार सिंह
  • हजारीबाग ए विजयालक्ष्मी
  • जामताड़ा शैलेन्द्र कुमार सिन्हा
  • देवघर क्रांति कुमार गड़देसी
  • लोहरदगा अनूप बिरथरे
  • गिरिडीह सुनील भास्कर
  • कोडरमा पटेल मयूर कन्हैया लाल
  • चतरा इन्द्रजीत महथा
  • धनबाद धनंजय कुमार सिंह
  • गढ़वा वाईएस रमेश
  • पाकुड़ संजीव कुमार
  • गोड्डा शैलेन्द्र कुमार वर्णवाल
  • सरायकेला संध्या रानी मेहता
  • गुमला अश्विनी कुमार सिन्हा
  • चाईबासा मनोज रतन चौथे
  • साहिबगंज अम्बर लकड़ा
  • दुमका मो अर्शी

रांची की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का ये है उद्देश्य

  1. आम लोगों की पुलिस से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करना और उन शिकायतों को दर्ज करना
  2. शिकायतों पर पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को देना
  3. निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में शिकायत को भेजना
  4. कार्रवाई योग्य शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी समाधान
  5. जिन शिकायतों पर कार्रवाई संभव नहीं है, उनकी भी जानकारी शिकायतकर्ताओं को देना
  6. आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए पुलिस सिस्टम में आवश्यक नीतिगत सुधार करना

Also Read: Opium Cultivation: ‘अफीम की खेती किसी भी हाल में नहीं हो’ झारखंड की गृह सचिव वंदना डाडेल और DGP अनुराग गुप्ता का सख्त निर्देश

Exit mobile version