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Jharkhand Mgnrega Scheme : मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं के लिए बनेगा सिंगल विंडो सिस्टम, जानें हेमंत सरकार का और क्या है लक्ष्य

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Jharkhand News, Ranchi News, mgnrega scheme status in jharkhand रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं के सफल संचालन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाये. इससे लाभुकों का समय बच सकेगा और उचित समय पर अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा. सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर लाभुकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनायें.

मुख्यमंत्री गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में बोल रहे थे. सीएम ने कहा कि हर हाल में लोगों की आय में वृद्धि हो, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है. गरीब, मजदूर और किसान सभी वर्ग एवं समुदाय के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए सरकार कार्य कर रही है.

श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में मनरेगा योजना के प्रभावी संचालन के लिए कार्यशैली में बदलाव लाया जाये. हर वर्ष निर्धारित समय पर झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित हो. मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं चलायी जा रही हैं. इन योजनाओं से लाभुकों के जीवन स्तर पर क्या बदलाव हो रहा है, इसका आकलन करें.

सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा हो, योजनाओं को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारा जाये और जिनके लिए योजनाएं चल रही हैं, उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हो, यह सुनिश्चित करें. सीएम ने कहा कि योजनाओं का संचालन रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए.

खेतों में मेढ़बंदी कार्य मिशन मोड में चलायें :

सीएम ने कहा कि खेतों में मेढ़बंदी कार्य मिशन मोड में चलाया जाये. वर्तमान समय में जल संसाधन महत्वपूर्ण है. खेत एवं टांड़ में मेढ़बंदी होने से कृषि के लिए जल स्तर के ठहराव में मदद मिलेगी.

माइक्रो नर्सरी खोली जाये :

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण स्तर पर माइक्रो नर्सरी खोलें. माइक्रो नर्सरी का लाभ कृषि से जुड़े लोगों को मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि खास तौर पर वैसे किसान, जो पूरे साल सब्जी, फल इत्यादि की खेती करते हैं, उन्हें ग्रामीण नर्सरी का लाभ शत-प्रतिशत मिल सकेगा. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कंपोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

ये हैं मनरेगा के तहत योजनाएं और लक्ष्य

11 करोड़ रोजगार दिवस का लक्ष्य

25 हजार एकड़ में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत बागवानी

एक लाख हेक्टेयर टांड़ भूमि का उपचार (नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना)

पांच लाख परिवारों के लिए दीदी बाड़ी योजना

1500 अतिरिक्त खेल मैदान का विकास (वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना)

20 हजार सिंचाई कूप का निर्माण

25 हजार पशु शेड का निर्माण

50 हजार सोक पीट का निर्माण

25 हजार कंपोस्ट पीट का निर्माण

2600 आंगनबाड़ी का निर्माण

Posted By : Sameer Oraon

Jharkhand News, Ranchi News, mgnrega scheme status in jharkhand रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं के सफल संचालन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाये. इससे लाभुकों का समय बच सकेगा और उचित समय पर अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा. सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर लाभुकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनायें.

मुख्यमंत्री गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में बोल रहे थे. सीएम ने कहा कि हर हाल में लोगों की आय में वृद्धि हो, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है. गरीब, मजदूर और किसान सभी वर्ग एवं समुदाय के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए सरकार कार्य कर रही है.

श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में मनरेगा योजना के प्रभावी संचालन के लिए कार्यशैली में बदलाव लाया जाये. हर वर्ष निर्धारित समय पर झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित हो. मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं चलायी जा रही हैं. इन योजनाओं से लाभुकों के जीवन स्तर पर क्या बदलाव हो रहा है, इसका आकलन करें.

सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा हो, योजनाओं को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारा जाये और जिनके लिए योजनाएं चल रही हैं, उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हो, यह सुनिश्चित करें. सीएम ने कहा कि योजनाओं का संचालन रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए.

खेतों में मेढ़बंदी कार्य मिशन मोड में चलायें :

सीएम ने कहा कि खेतों में मेढ़बंदी कार्य मिशन मोड में चलाया जाये. वर्तमान समय में जल संसाधन महत्वपूर्ण है. खेत एवं टांड़ में मेढ़बंदी होने से कृषि के लिए जल स्तर के ठहराव में मदद मिलेगी.

माइक्रो नर्सरी खोली जाये :

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण स्तर पर माइक्रो नर्सरी खोलें. माइक्रो नर्सरी का लाभ कृषि से जुड़े लोगों को मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि खास तौर पर वैसे किसान, जो पूरे साल सब्जी, फल इत्यादि की खेती करते हैं, उन्हें ग्रामीण नर्सरी का लाभ शत-प्रतिशत मिल सकेगा. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कंपोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

ये हैं मनरेगा के तहत योजनाएं और लक्ष्य

11 करोड़ रोजगार दिवस का लक्ष्य

25 हजार एकड़ में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत बागवानी

एक लाख हेक्टेयर टांड़ भूमि का उपचार (नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना)

पांच लाख परिवारों के लिए दीदी बाड़ी योजना

1500 अतिरिक्त खेल मैदान का विकास (वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना)

20 हजार सिंचाई कूप का निर्माण

25 हजार पशु शेड का निर्माण

50 हजार सोक पीट का निर्माण

25 हजार कंपोस्ट पीट का निर्माण

2600 आंगनबाड़ी का निर्माण

Posted By : Sameer Oraon

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