रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई. इसमें मंत्रिपरिषद ने कई अहम निर्णय लिए. कैबिनेट ने जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी. दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने की स्वीकृति दी गयी. पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह की भी स्वीकृति दी गयी है. झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की भी स्वीकृति दी गयी है.
जाति सर्वेक्षण पर मुहर
झारखंड कैबिनेट ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली-2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्यदायित्व के रूप में जाति सर्वेक्षण को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी.
इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति
झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी है. राज्य की सेवा/संवर्गों में प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली-2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड के योजना एवं विकास विभाग की झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है.
पद सृजन को मिली मंजूरी
झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अन्तर्गत पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है. लोहरदगा के रामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बेला कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी. खूंटी जिले के अड़की के तुबिद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बाबू लाल मुर्मू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.
दिवंगत जगरनाथ महतो के इलाज पर खर्च रुपए के भुगतान की स्वीकृति
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय जगरनाथ महतो के लंग ट्रांसप्लांट के के बाद एमजीएम अस्पताल चेन्नई में इलाज पर खर्च पैंतालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ बारह रुपए भुगतान की स्वीकृति दी गयी. राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01.12.2004 के बाद नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के लिए निर्गत संकल्प संख्या 157/वि०पें० दिनांक 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है.
राजनगर में डिग्री कॉलेज के लिए 39 करोड़ से अधिक की स्वीकृति
कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला-खरसांवा जिले के राजनगर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए उनचालीस करोड़ पन्द्रह लाख एकसठ हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. झारखंड के योजना एवं विकास विभाग (रांची) में दैनिक पारिश्रमिक/एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त एक कर्मी की सेवा नियमितिकरण की स्वीकृति दी गयी.
संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में नियमित पद के खिलाफ संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गयी.