रांची: झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक गुरुवार को शाम चार बजे से होनी है. इसमें हेमंत सरकार सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत कई फैसलों को मंजूरी दे सकती है. सबसे बड़ा फैसला सरकार सैनिक/अग्निवीर के परिजनों के लिए ले सकती है. दरअसल सूचना मिल रही है कैबिनेट की बैठक में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त करनेवाले राज्य के निवासी सैनिक/अग्निवीर की पत्नी/आश्रित को विशेष मुआवजा अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव आयेगा.
महंगाई भत्ता समेत किन किन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
इसके अलावा सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर भी सहमित बन सकती है. इसके लिए प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2024 होगी. झारखंड की पेंशन मोचन निधि के संचालन हेतु दिशा-निर्देश का भी प्रस्ताव आ सकता है. एसएनए स्पर्श कोषागार एवं साइबर कोषागार की स्थापना का भी प्रस्ताव है. अपराध अनुसंधान विभाग के तहत गठित राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो हेतु आवश्यक पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है.
किस चीज पर नीति बनाने का आ सकता है प्रस्ताव
झारखंड कैबिनेट की बैठक में रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर (आरओ वाटर) उपचार संयंत्र संचालन एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2024 के गठन का प्रस्ताव भी आ सकता है. वहीं राज्य के नवगठित शहरी स्थानीय निकायों एवं पांच नगर निगमों में आवश्यकता आधारित पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है.
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रांची: झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक गुरुवार को शाम चार बजे से होनी है. इसमें हेमंत सरकार सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत कई फैसलों को मंजूरी दे सकती है. सबसे बड़ा फैसला सरकार सैनिक/अग्निवीर के परिजनों के लिए ले सकती है. दरअसल सूचना मिल रही है कैबिनेट की बैठक में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त करनेवाले राज्य के निवासी सैनिक/अग्निवीर की पत्नी/आश्रित को विशेष मुआवजा अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव आयेगा.
महंगाई भत्ता समेत किन किन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
इसके अलावा सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर भी सहमित बन सकती है. इसके लिए प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2024 होगी. झारखंड की पेंशन मोचन निधि के संचालन हेतु दिशा-निर्देश का भी प्रस्ताव आ सकता है. एसएनए स्पर्श कोषागार एवं साइबर कोषागार की स्थापना का भी प्रस्ताव है. अपराध अनुसंधान विभाग के तहत गठित राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो हेतु आवश्यक पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है.
किस चीज पर नीति बनाने का आ सकता है प्रस्ताव
झारखंड कैबिनेट की बैठक में रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर (आरओ वाटर) उपचार संयंत्र संचालन एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2024 के गठन का प्रस्ताव भी आ सकता है. वहीं राज्य के नवगठित शहरी स्थानीय निकायों एवं पांच नगर निगमों में आवश्यकता आधारित पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है.
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