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सुरदा माइंस : नोटिस पे की मांग खारिज, टर्मिनेशन बेनीफिट देने का निर्देश

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ठेका कंपनी ने एएलसी के आदेश पर भुगतान की बात कही

-सुरदा माइंस. सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में ठेका मजदूरों को नोटिस पे की मांग पर त्रिपक्षीय बैठक

मुसाबनी.

चाईबासा स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में बुधवार को त्रिपक्षीय बैठक एएलसी सर्वेश कुमार की अध्यक्षता में हुई. इसमें एचसीएल प्रबंधन, ठेका कंपनी एमएमपीएल प्रबंधन और झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसमें झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन सुरदा की ओर से 13 मार्च, 2024 को दिये गये आवेदन पर चर्चा की गयी. आवेदन में यूनियन ने एएलसी से मजदूरों को नोटिस पे देने की मांग हुई थी. ठेका कंपनी ने 29 फरवरी को मजदूरों को नोटिस देकर 1 अप्रैल 24 से सुरदा माइंस में कार्य स्थगन की जानकारी दी थी. ठेका कंपनी की नोटिस के विरोध में झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन ने एएलसी को आवेदन देकर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए नोटिस पे का भुगतान करने की मांग की थी. यूनियन के मुताबिक कार्य स्थगित करने की नोटिस 3 माह पूर्व दी जानी थी. जानकारी दी गयी कि एचसीएल प्रबंधन के आदेश पर ठेका कंपनी एमएमपीएल दो माह और 31 मई, 2024 तक सुरदा माइंस में कार्य करने पर सहमति जताकर कार्य संचालन कर रही है. 31 मई तक एमएमपीएल सुरदा माइंस में पानी निकासी और अन्य आवश्यक सेवाओं का संचालन करेगी. पूर्व में ठेका कंपनी एमएमपीएल ने दी गयी नोटिस के मुताबिक तीन माह का समय जो प्रावधान है. उसका अनुपालन हो रहा है. एएलसी ने नोटिस पे की यूनियन की मांग को खारिज कर दिया और मजदूरों को उनका टर्मिनेशन बेनीफिट देने का निर्देश ठेका कंपनी को दिया. यूनियन के प्रतिनिधियों ने एएलसी से छुट्टी समेत अन्य बकाया सुविधाओं का भुगतान मजदूरों को करने की मांग माइनिंग एक्ट के तहत की.

बैठक की जानकारी देते हुए यूनियन के उपाध्यक्ष सुभाष मुर्मू ने कहा कि 31 मई को ठेका कंपनी एमएमपीएल सुरदा माइंस में कार्य करने की अंतिम तिथि है. इसके पूर्व मजदूरों को छुट्टी का बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गयी है. ठेका कंपनी के डीजीएम राजीव सोम ने एएलसी के आदेश पर मजदूर को बकाया राशि भुगतान करने की बात कही है. श्री मुर्मू के मुताबिक बैठक में कहा गया कि सुरदा माइंस का माइनिंग चालान आ जायेगा. सभी पुरुष और महिला मजदूरों को रोजगार सुरदा माइंस में देना होगा. बैठक में एचसीएल की ओर से डीजीएम डीके श्रीवास्तव ,एचआर अर्जुन लोहारा, रवि शंकर चौधरी ,ठेका कंपनी एमएमपीएल के डीजीएम राजीव सोम, एच आर अभिषेक कुमार, झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष धनंजय मार्डी, उपाध्यक्ष सुभाष मुर्मू ,अर्जुन मांझी उपस्थित थे. सुभाष मुर्मू के मुताबिक 26 अप्रैल को झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की बैठक सुरदा क्रॉसिंग स्थित ट्रेनिंग सेंटर में होगी. बैठक में मजदूरों को त्रिपक्षीय वार्ता की जानकारी दी जायेगी. आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ठेका कंपनी ने एएलसी के आदेश पर भुगतान की बात कही

-सुरदा माइंस. सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में ठेका मजदूरों को नोटिस पे की मांग पर त्रिपक्षीय बैठक

मुसाबनी.

चाईबासा स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में बुधवार को त्रिपक्षीय बैठक एएलसी सर्वेश कुमार की अध्यक्षता में हुई. इसमें एचसीएल प्रबंधन, ठेका कंपनी एमएमपीएल प्रबंधन और झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसमें झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन सुरदा की ओर से 13 मार्च, 2024 को दिये गये आवेदन पर चर्चा की गयी. आवेदन में यूनियन ने एएलसी से मजदूरों को नोटिस पे देने की मांग हुई थी. ठेका कंपनी ने 29 फरवरी को मजदूरों को नोटिस देकर 1 अप्रैल 24 से सुरदा माइंस में कार्य स्थगन की जानकारी दी थी. ठेका कंपनी की नोटिस के विरोध में झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन ने एएलसी को आवेदन देकर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए नोटिस पे का भुगतान करने की मांग की थी. यूनियन के मुताबिक कार्य स्थगित करने की नोटिस 3 माह पूर्व दी जानी थी. जानकारी दी गयी कि एचसीएल प्रबंधन के आदेश पर ठेका कंपनी एमएमपीएल दो माह और 31 मई, 2024 तक सुरदा माइंस में कार्य करने पर सहमति जताकर कार्य संचालन कर रही है. 31 मई तक एमएमपीएल सुरदा माइंस में पानी निकासी और अन्य आवश्यक सेवाओं का संचालन करेगी. पूर्व में ठेका कंपनी एमएमपीएल ने दी गयी नोटिस के मुताबिक तीन माह का समय जो प्रावधान है. उसका अनुपालन हो रहा है. एएलसी ने नोटिस पे की यूनियन की मांग को खारिज कर दिया और मजदूरों को उनका टर्मिनेशन बेनीफिट देने का निर्देश ठेका कंपनी को दिया. यूनियन के प्रतिनिधियों ने एएलसी से छुट्टी समेत अन्य बकाया सुविधाओं का भुगतान मजदूरों को करने की मांग माइनिंग एक्ट के तहत की.

बैठक की जानकारी देते हुए यूनियन के उपाध्यक्ष सुभाष मुर्मू ने कहा कि 31 मई को ठेका कंपनी एमएमपीएल सुरदा माइंस में कार्य करने की अंतिम तिथि है. इसके पूर्व मजदूरों को छुट्टी का बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गयी है. ठेका कंपनी के डीजीएम राजीव सोम ने एएलसी के आदेश पर मजदूर को बकाया राशि भुगतान करने की बात कही है. श्री मुर्मू के मुताबिक बैठक में कहा गया कि सुरदा माइंस का माइनिंग चालान आ जायेगा. सभी पुरुष और महिला मजदूरों को रोजगार सुरदा माइंस में देना होगा. बैठक में एचसीएल की ओर से डीजीएम डीके श्रीवास्तव ,एचआर अर्जुन लोहारा, रवि शंकर चौधरी ,ठेका कंपनी एमएमपीएल के डीजीएम राजीव सोम, एच आर अभिषेक कुमार, झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष धनंजय मार्डी, उपाध्यक्ष सुभाष मुर्मू ,अर्जुन मांझी उपस्थित थे. सुभाष मुर्मू के मुताबिक 26 अप्रैल को झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की बैठक सुरदा क्रॉसिंग स्थित ट्रेनिंग सेंटर में होगी. बैठक में मजदूरों को त्रिपक्षीय वार्ता की जानकारी दी जायेगी. आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श होगा.

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