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East Singhbhum : अबुआ आवास : दो लाख में घर बनाना मुश्किल, लाभुकों को अपने स्तर से करना पड़ रहा खर्च

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घाटशिला. घाटशिला प्रखंड की 22 पंचायतों में 715 मुख्यमंत्री अबुआ आवास बन रहे हैं. लाभुकों के खाते में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ किस्त की राशि गयी है. पांचवीं किस्त का भुगतान नहीं हुआ है. अबुआ आवास में दो लाख रुपये मिलते हैं. पावड़ा निवासी शंकर सीट और पत्नी जयंती सीट ने बताया कि लगभग ढाई लाख रुपये खर्च हो गये हैं. इसके बावजूद आवास अधूरा है. प्रथम किस्त की राशि 30 हजार, द्वितीय किस्त की 50 हजार, तृतीय किस्त एक लाख मिल चुके हैं. अब 20 हजार रुपये मिलना बाकी है. घर से 70 हजार रुपये खर्च हुए हैं. आवास के चारों तरफ प्लास्टर, घर के अंदर का प्लास्टर और खिड़की-दरवाजे लगाने बाकी हैं. मिताली सीट ने बताया कि तृतीय और चतुर्थ किस्त की राशि नहीं मिली है. सरकारी पदाधिकारी आश्वासन देकर गये कि विधानसभा चुनाव बाद तृतीय किस्त की राशि मिलेगी.

सूत्रों के मुताबिक, 2024-25 में 3490 आवास की स्वीकृति मिली है. लगभग 1400 आवास निर्माण का प्रस्ताव जिला में भेजा गया है.

आदिम जनजाति को आवास देने की होगी मांग

प्रमुख सुशीला टुडू ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास में यह प्रावधान था कि जो भूमिहीन हैं, उन्हें दो डिसमिल भूमि और आवास उपलब्ध कराना है. प्रखंड में जनमन योजना से सबरों के आवास के लिए सर्वे कराया गया था. वह भी धरातल पर नहीं उतरा. उन्होंने कहा कि उपायुक्त से मांग करेंगी कि प्रधानमंत्री आवास और जनमन योजना से आदिम जनजाति को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

घाटशिला. घाटशिला प्रखंड की 22 पंचायतों में 715 मुख्यमंत्री अबुआ आवास बन रहे हैं. लाभुकों के खाते में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ किस्त की राशि गयी है. पांचवीं किस्त का भुगतान नहीं हुआ है. अबुआ आवास में दो लाख रुपये मिलते हैं. पावड़ा निवासी शंकर सीट और पत्नी जयंती सीट ने बताया कि लगभग ढाई लाख रुपये खर्च हो गये हैं. इसके बावजूद आवास अधूरा है. प्रथम किस्त की राशि 30 हजार, द्वितीय किस्त की 50 हजार, तृतीय किस्त एक लाख मिल चुके हैं. अब 20 हजार रुपये मिलना बाकी है. घर से 70 हजार रुपये खर्च हुए हैं. आवास के चारों तरफ प्लास्टर, घर के अंदर का प्लास्टर और खिड़की-दरवाजे लगाने बाकी हैं. मिताली सीट ने बताया कि तृतीय और चतुर्थ किस्त की राशि नहीं मिली है. सरकारी पदाधिकारी आश्वासन देकर गये कि विधानसभा चुनाव बाद तृतीय किस्त की राशि मिलेगी.

सूत्रों के मुताबिक, 2024-25 में 3490 आवास की स्वीकृति मिली है. लगभग 1400 आवास निर्माण का प्रस्ताव जिला में भेजा गया है.

आदिम जनजाति को आवास देने की होगी मांग

प्रमुख सुशीला टुडू ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास में यह प्रावधान था कि जो भूमिहीन हैं, उन्हें दो डिसमिल भूमि और आवास उपलब्ध कराना है. प्रखंड में जनमन योजना से सबरों के आवास के लिए सर्वे कराया गया था. वह भी धरातल पर नहीं उतरा. उन्होंने कहा कि उपायुक्त से मांग करेंगी कि प्रधानमंत्री आवास और जनमन योजना से आदिम जनजाति को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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