खरखरी कोलियरी को एमडीओ मोड में हिलटॉप को देने की तैयारी, रैयतों को नोटिस

खरखरी कोलियरी को एमडीओ मोड में देने की तैयारी

फुलारीटांड़. गोविंदपुर क्षेत्र संख्या तीन के खरखरी कोलियरी को एमडीओ मोड पर चलाने की पहल शुरू हो गयी है. इसको लेकर गोविंदपुर क्षेत्रीय भू-संपदा पदाधिकारी ने रैयतों को नोटिस निर्गत किया है. नोटिस में कहा गया है कि जमीन के एवज में एकरारनामा के तहत नियोजन दिया गया था. उक्त जमीन को कंपनी के पक्ष में निबंधन करना है. पत्र प्रप्ति के सात दिनों के अंदर जमीन संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करें, अन्यथा कंपनी की सेवा से निलंबित कर दिया जायेगा. हालांकि उक्त नोटिस दो या तीन रैयतों को ही दिया गया है. इधर, यूनियन प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी हुई थी प्रबंधन के विरुद्ध हंगामा भी पिछले दिनों किया था. बाद में प्रबंधन ने यूनियन प्रतिनिधि से वार्ता के बाद ही अन्य लोगों को नोटिस भेजने का आश्वासन दिया था. मगर 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में प्रबंधन ने वार्ता नहीं की, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है. खरखरी कोलियरी के लगभग 40 से 50 रैयत इसके अंतर्गत आते हैं. वे विभिन्न कोलियरियों में कायर्रत हैं.

584 हेक्टेयर जमीन लीज पर निजी कंपनी को

बीसीसीएल सीएमडी ने गत वर्ष बोर्ड की बैठक में खरखरी कोलियरी को हिलटॉप प्राइवेट लिमिटेड को 25 सालों तक कार्य करने की मंजूरी दी है. उसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 25.71 मिलियन टन कोयला खनन रखा गया है. 584 हेक्टेयर एरिया लीज पर दिया गया है. उसमें पांच पंचायतों के रैयत की जमीन है. उनमें खरखरी, बांसजोड़ा, तारगा, फुलारीटांड व सिनीडीह पंचायत शामिल हैं. खरखरी कोलियरी क्षेत्र में लगभग 11 बंद खदानें हैं. गत वर्ष 25 मई को हिलटॉप कंपनी ग्रामीणों की उपस्थिति में खरखरी कोलियरी चानक में भूमि पूजन भी कर चुकी है.फेंसिंग का कार्य निजी कंपनी करेगी : जीएमगोविन्दपुर महाप्रबंधक जीसी साहा ने बताया कि खरखरी कोलियरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार निजी कंपनी कार्य में जुट गयी है. इस दिशा में लीज होल्डरों ने जमीन के दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराया है. अन्य रैयतों को भी नोटिस दिया गया है. नियमानुसार पानी, बिजली मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं. निजी कंपनीबहुत जल्द लीज होल्ड जमीन पर फेंसिंग कार्य शुरू करेगी. इधर, बीसीकेयू के क्षेत्रीय सचिव शेख रहीम ने कहा कि निजी कंपनी को किसी कीमत पर कार्य करने नहीं दिया जायेगा. प्रबंधन साजिश के तहत निजी कंपनी को देने की तैयारी चल रहा है.