गुजरात विधानसभा चुनाव सियासी सरगर्मियां शुरू, कांग्रेस ने बिजली बिल और सिलेंडर का दाम घटाने का किया वादा

कांग्रेस का 'द्वारका' संकल्प पत्र जारी करते हुए पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि लोगों के पास भाजपा सरकार को हटाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि राज्य में नीतिगत पंगुता आ गई है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 28, 2022 11:36 AM
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अहमदाबाद : गुजरात में 184 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने करीब 99 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाया था. इस साल के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही सभी 184 विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है. वहीं, कांग्रेस ने गुजरात की जनता से वादे करना शुरू कर दिया है. उसने यहां मतदाताओं से वादा किया है कि इस साल के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वह 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने का अवसर उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही, फ्री बिजली के साथ-साथ रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी घटाए जाएंगे.

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने सूबे के मतदाताओं से वादा करते हुए कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी जीत कर सत्ता में आती है, तो घरेलू उपभोक्ताओं को कम दरों पर या मुफ्त में बिजली दी जाएगी. इसके अलावा, उसने घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये तक सीमित करने और हर साल रोजगार के 10 लाख अवसर उपलब्ध कराने की भी ऐलान किया है.

गुजरात विधानसभा की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता देने और किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया. कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने पर किसानों के बिजली के बिल आधे माफ कर दिए जाएंगे और न्याय योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को हर साल 70 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.

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पार्टी ने 2004 की पेंशन योजना दोबारा लागू करने तथा ‘शिक्षा के बाजारीकरण के जरिये होने वाले अभिभावकों के शोषण’ से उन्हें मुक्त कराने का वादा किया. कांग्रेस का ‘द्वारका’ संकल्प पत्र जारी करते हुए पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि लोगों के पास भाजपा सरकार को हटाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि राज्य में नीतिगत पंगुता आ गई है.

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