सीवान-थावे रेलखंड के कचहरी ढाला पर बनेगा ओवरब्रिज
जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शनिवार को जिप सभागार में हुई. बैठक में विधायक और सदस्यों ने जिले के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पीडीएस में कमीशन खोरी रोकने, भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने और गांवों के विकास योजनाओं की गति धीमी रहने का मुद्दा उठाया. बैठक की अध्यक्षता महाराजगंज के सांसद व समिति के अध्यक्ष जर्नादन सिंह सीग्रीवाल ने किया.
संवाददाता,सीवान.: जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शनिवार को जिप सभागार में हुई. बैठक में विधायक और सदस्यों ने जिले के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पीडीएस में कमीशन खोरी रोकने, भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने और गांवों के विकास योजनाओं की गति धीमी रहने का मुद्दा उठाया. बैठक की अध्यक्षता महाराजगंज के सांसद व समिति के अध्यक्ष जर्नादन सिंह सीग्रीवाल ने किया.
अध्यक्ष ने कहा कि पूरे जिले में विकास का एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है. सीवान-थावे रेलवे लाइन के कचहरी ढाला पर जल्द ही ओवरब्रिज निर्माण को ले रेलवे द्वारा सर्वे पूरा करा लिया गया है. दिशा की बैठक के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर रेलवे को निर्माण को ले प्रस्ताव भेजा जायेगा.पीडीएस से पांच किलो कम अनाज मिलने का उठा सवाल
बैठक की शुरूआत में ही गोरेयाकोठी, जीरादेई, दरौली व दरौंदा विधायकों ने पीडीएस से लाभुकों को प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न नहीं मिलने का मुद्दा उठाया. कहा कि कभी भी राज्य खाद्य निगम के गोदाम से पीडीएस दुकान पर वजन कर राशन नहीं दिया जाता है़ अगर खाद्यान्न दिया जाता है तो बोरा का वजन नहीं होता है़ इस कारण दुकान पर कम वजन का खाद्यान्न उपलब्ध रहता है.जिससे पीडीएस दुकानदार लाभुकों को कम ही खाद्यान्न देते है. सभी दुकानों पर वजन कर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की गयी. जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी लाभुकों का नाम नहीं जोड़ा जाता है.इसके लिये कैंप लगाकर समस्या को दूर किया जाये. कहा कि जमीन का पर्चा मिलने के बाद भी लाभुकों का दखल कब्जा नहीं हो पा रहा है..दरौली विधायक सत्यदेव राम ने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से सदन में रखा. बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन सबों के द्वारा रखा गया. बैठक में एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव, विधायक हरिशंकर यादव, कर्णजीत सिंह, देवेशकांत सिंह, सत्यदेव राम, अमरजीत कुशवाहा,जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता देवी, अफाक अहमद, डीडीसी मुकेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार मौजूद थे.डिग्री कॉलेज की स्थापना की दरौंदा विधायक ने उठायी आवाज
सिसवन व हसनपुरा प्रखंड क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने की मांग दरौंदा विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने रखी.उन्होने कहा कि हमारे क्षेत्र में डिग्री की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है. उन्होंने दरौंदा प्रखंड के नवलपुर गांव के महादलित टोला में संपर्क पथ निर्माण की मांग रखी. सीवान सदर प्रखंड प्रमुख आरती देवी ने कहा कि सियाड़ी वितरणी नहर में 40 वर्षों से आज तक पानी नहीं आया.इस कारण किसानों को सिंचाई करने में परेशानी होती है.कहा कि नहर के जमीन को कब्जा कर लिया गया है. साथ ही कहा कि सरावें पैक्स चुनाव के दौरान मतदाता सूची बनाने में गड़बड़ी की गयी. महाराजगंज नगर पंचायत अध्यक्ष शारदा देवी ने केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को भूमि उपलब्ध कराने की मांग की.जहरीली शराब पीने से मरने वाले परिवार को मिले मुआवजा
गोरेयाकोठी विधायक देवेश कांत सिंह ने कहा कि लकड़ी नबीगंज प्रखंड के बाला गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वाले परिवार को एक सप्ताह के अंदर मुआवजा राशि दिया जाये.उन्होंने कहा कि लकड़ी नवीगंज में राज्य खाद्य निगम को गोदाम बनकर तैयार है़ उसे चालू कराते हुये पीडीएस विक्रेता को नवीगंज से ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाये. विधायक ने कहा कि बसंतपुर अंचल के अंचलाधिकारी पर कार्रवाई के लिये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री व अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा जायें. सीओ का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति अच्छा नहीं है. बसंतपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि सीओ जनप्रतिनिधियों को कुर्सी पर नहीं बैठने देते है.गाली गलौज करते हुये बाहर निकाल देता है.दरौली विधायक सत्यदेव राम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रति प्रशासन का व्यवहार अच्छा नहीं है.महाराजगंज सांसद सह अध्यक्ष ने कहा कि राम जानकी पथ के निर्माण के लिये सीवान से मशरक के बीच 212 करोड़ रुपये का वितरण हो चुका है. यहां पर 295 करोड़ रुपये की राशि वितरण होना है. वहीं सीवान से मेहरौना बॉर्डर तक 211 करोड़ रुपये वितरण के लिये प्रक्रिया शुरू हो गयी है. सड़क का निर्माण भी चयनित एजेंसी ने शुरू करा दी है. भूमिहीनों को मकान निर्माण के लिये तीन के जगह पांच डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का निर्देंश दिया गया है. सभी दलित बस्ती में सड़क का निर्माण हो सकें.
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