Bihar: पटना. बिहार के 8564 निजी स्कूलों ने अब तक यू-डायस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) से रजिस्ट्रेनशन नहीं कराया हैं. ऐसे में इन स्कूलों में पढ़नेवाले हजारों बच्चों का दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं हो पा रहा है. नये सत्र में इन स्कूलों में पढ़नेवाले कई बच्चों के अभिभावक बच्चों को अन्य स्कूलों में दाखिला करवाना चाह रहे हैं, लेकिन टीसी पर स्कूल का यू-डायस नंबर नहीं होने से इन्हें दाखिला नहीं मिल पा रहा है. दरअसल बिहार सरकार ने टीसी के लिए यू-डायस रजिस्ट्रेनशन नंबर अनिवार्य कर रखा है.
नये स्कूलों में नहीं हो पा रहा दाखिला
आये दिन कोई न कोई अभिभावक इसकी शिकायत लेकर संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय पहुंच रहे हैं. पटना जिले की बात करें तो लगभग सौ से अधिक अभिभावकों ने अब तक इसकी शिकायत की है. शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की मानें तो यह स्थिति हर जिले की है. अधिकारियों का कहना है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को यू-डायस से पंजीकृत होना अनिवार्य है, लेकिन अब भी हजारों निजी स्कूल यू-डायस से पंजीकृत होने में रुचि नहीं लेते हैं. चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सोहेल ने कहा कि एसोसिएशन की ओर से लगातार स्कूलों को यू-डायस नंबर के लिए आवेदन करने को कहा जाता है, पर कई स्कूलों ने पंजीकरण नहीं करवाया है. इसका नुकसान अभिभावक झेलते हैं.
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यू-डायस नंबर लेना हर स्कूल के लिए अनिवार्य
पिछले दिनों ही पटना बाइपास स्थित एक निजी स्कूल ने नौवीं तक के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गयी. इस परीक्षा में कई छात्र सफल हुए, लेकिन कुछ बच्चों का स्कूल ने दाखिला यह कह कर नहीं लिया कि उनके टीसी पर यू-डायस नंबर नहीं है. अभिभावकों ने जब पता किया तो पता चला कि स्कूल पंजीकृत नहीं है. ऐसे ही बेली रोड स्थित एक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में कई छात्र पास कर गये, पर उनका दाखिला स्कूल ने नहीं लिया. स्कूल प्रशासन के अनुसार बिना यू-डायस नंबर के दाखिला नहीं ले सकते हैं. अब अभिभावक इसकी शिकायत लेकर डीईओ कार्यालय पहुंचे हैं. पटना के डीईओ संजय कुमार ने कहा कि हर स्कूल के लिए यू-डायस नंबर अनिवार्य है. इसके लिए स्कूलों को आवेदन देना होता है, तभी यू-डायस से पंजीकृत किया जाता है. पर अब भी कई निजी स्कूल यू-डायस नंबर नहीं लिये हैं. इन स्कूलों के बच्चों का दाखिला कहीं नहीं होगा.
क्या है यू-डायस
देशभर के स्कूलों के बारे में एक डेटाबेस तैयार करना है. इसके तहत हर स्कूल को एक यू-डायस नंबर दिया जाता है. इसी नंबर से संबंधित स्कूल की पहचान होती है. इससे देशभर के सरकारी और निजी स्कूलों की संख्या, वहां के शिक्षकों की संख्या के साथ स्कूल की मूलभूत संरचना आदि की जानकारी लेनी है. इसी के अनुसार स्कूलों को शिक्षा मंत्रालय विभिन्न मद में राशि उपलब्ध करवाती है.