पटना. बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब पूर्व की महागठबंधन सरकार में राजद कोटेवाले विभाग की समीक्षा और समीक्षा के दौरान मिली अनियमितता की जांच शुरू कर दी गयी है. 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था कि राजद के मंत्री भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे. एनडीए की नई सरकार में अब इनकी जांच होगी. उन्होंने कहा था कि मैंने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन वे भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहे. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, पथ निर्माण विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण कार्य विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों को महागठबंधन सरकार में लिये गये फैसलों की समीक्षा करने को कहा.
सभी सिंगल टेंडर रद्द होंगे
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कई विभागों की समीक्षा भी की जा रही है. सोमवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा शुरू हुई. विभागीय मंत्री व राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया है कि पहले दिन की समीक्षा में ही विभाग में कई प्रकार गड़बड़ियां सामने आयी हैं. बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा इसकी जांच के आदेश अधिकारियों को दिया है. उन्होंने बताया कि महागठबंधन की सरकार में 4500 करोड़ का टेंडर हुआ था. यदि इसमें गड़बड़ी की आशंका है, अगर वो सही पायी गयी, तब कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि डबल टेंडर की जांच की जाएगी. वही सभी सिंगल टेंडर रद्द किये जाएंगे.
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टेंडर में हेराफेरी की मिल रही है सूचना
महागठबंधन की सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग राजद के पास था. इस विभाग के मंत्री दरभंगा ग्रामीण से पांच वार विधायक रह चुके राजद के कद्दावर नेता ललित यादव थे. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने विभाग की समीक्षा शुरू की है जिसमें बड़ी गड़बड़ी की आशंका जतायी जा रही है. टेंडर में हेराफेरी की सूचना मिल रही है. मामले की जांच कराई जा रही है. जो जांच रिपोर्ट आएगा उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजा जाएगा. विभाग में अब नियम के हिसाब से काम होगा. गड़बड़ी में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.