Bihar Cabinet: कैबिनेट ने रोहतास और कैमूर जिले के 132 गांवों के 21644 घरों में बिजली मुहैया कराने को लेकर 117 करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी दी है. इसके तहत इस योजना में केंद्र सरकार साठ प्रतिशत यानी 70.68 करोड़ रुपये मुहैया करायेगी. बाकी की रकम करीब 42 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी. इससे अब इन दोनों जिले के 21 हजार से अधिक घरों में सीधी बिजली पहुंच सकेगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने कोसी मेची लिंक नदी जोड़ योजना के दूसरे फेज के लिए 14.16 करोड़ रुपये मंजूर किये. कर्मनाशा नदी पर निकृष पंप नहर योजना के लिए 89.94 करोड़,कुंडघाट जलाशय योजना के लिए 270.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी. त्वरित सिंचाई योजना के तहत उत्तर कोयल परियोजना के लिए 49.81 लाख रुपये मंजूर किये गये.

नयी नियमावली को मंजूरी

बांका की चिकित्सा पदाधिकारी डा नादिरा फातिमा को सेवा से बर्खास्तगी पर मुहर लगायी गयी. वहीं पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक रहे डा जनार्दन प्रसाद सुकुमार की बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए पुन: सेवा में वापसी का निर्णय लिया गया. दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल कोर्ट में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत के लिए एक पद स्वीकृत किया गया. अब बिरौल अनुमंडल न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बैठ सकेंगे. इसके साथ ही उच्च न्यायिक सेवा के पदों के लिए प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतनमान पदों में परिवर्तन की मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने बिहार फार्ऱ्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों की निर्धारण के लिए बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2024 को मंजूरी दी गयी. पीएचइडी के तहत कार्य निरीक्षकों की नियुक्ति,उनके कार्य एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए नयी नियमावली को मंजूरी दी गयी.

मोकामा में नया ITI

मोकामा में नये आइटीआइ खोले जाने के लिए 43 पद मंजूर किये गये.साथ ही इसके लिए 2024-25 में सवा करोड़ तथा 2025-26 में दो करोड़ 39 लाख रुपये खर्च की मंजूरी दी गयी.

पैक्स चुनाव के लिए मिले 18 करोड़

2024-25 में पैक्स चुनावों के लिए बिहार निर्वाचन प्राधिकार को 18.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये.बिहार तकनीकी सेवा आयोग को तकनीकी पदों पर परीक्षा आयोजित करने के लिए छह करोड़ रुपये अग्रिम निकासी की मंजूरी दी गयी.

बापू टावर के लिए 20 पद सृजित

पटना में बापू टावर के रखरखाव के लिए 20 पद सृजित किये गये. इस पर खर्च होने वाले एक करोड़ 63 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी. बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की गैर हाजिरी में दूसरे वरिष्ठ सदस्य को प्रभार धारण करने की अवधि में अब पंद्रह सौ रुपये विशेष वेतन दिये जायेंगे. अब तक यह राशि दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह की थी. कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गयी.

कृषि सेवा के पदों के सृजन को मिली मंजूरी

इसके साथ ही बिहार कृषि सेवा के समूह क और ख के पदों का सृजन एवं पुनर्गठन किया गया. कृषि सेवा के कोटि पांच, दो और एक के समूह क और ख पदों के सृजन और पुनर्गठन को मंजूरी दी गयी.

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