लीड . सबस्टेशनों के अपग्रेडेशन व ट्रांसमिशन लाइनों के आधुनिकीकरण पर 725 करोड़ होंगे खर्च

– ऊर्जा विभाग ने बिजली कंपनियों को उपलब्ध करायी राशि

संवाददाता, पटना.

सूबे के दो दर्जन से अधिक पावर सब स्टेशनों में लगे उच्च शक्ति के पावर ट्रांसफॉर्मरों को अपग्रेड किया जायेगा. उनकी जगह पर 50 एमवीए, 100 एमवीए और 200 एमवीए के नये पावर ट्रांसफॉर्मर लगाये जायेंगे. वहीं, कई जिलों को जोड़ने वाले 220 केवीए और 132 केवीए के आधा दर्जन ट्रांसमिशन लाइनों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण होगा. इन योजनाओं पर 380 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके साथ ही केंद्रीय योजना आरडीएसएस (रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) के तहत बिजली हानि को कम को लेकर बनायी गयी 7305 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं पर भी काम शुरू होगा. ऊर्जा विभाग ने इन कार्यों को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 725 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये हैं.

20 पावर सब स्टेशनों में लगेंगे 50 एमवीए के नये ट्रांसफॉर्मर

बिजली कंपनियों की योजना के मुताबिक सूबे के 20 पावर सब स्टेशनों में 50 एमवीए क्षमता के नये पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये जायेंगे. इसको लेकर 37.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इसके साथ ही 100 एमवीए के चार नये ट्रांसफॉर्मर और 160 एमवीए के एक ट्रांसफॉर्मर को अपग्रेड कर 200 एमवीए में किये जाने को लेकर भी 22.63 करोड़ रुपये मिले हैं. इन नये पावर ट्रांसफॉर्मरों के लगने से संबंधित इलाके में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा ही, बढ़ रही आबादी को निर्बाध बिजली आपूर्ति में भी आसानी होगी.

132 केवीए के छह, 220 केवीए के दो ट्रांसमिशन लाइन बदलेंगे

बिजली कंपनी ने विभिन्न जिलों को जोड़ने वाले 220 केवीए के दो और 132 केवीए के छह ट्रांसमिशन लाइनों का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण किये जाने को लेकर भी 298 करोड़ रुपये की योजना बनायी है. इसको लेकर भी 147.66 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इससे संबंधित जिलों व क्षेत्र में लो वोल्टेज, ट्रिपिंग की समस्या दूर होगी ही, विद्युत आपूर्ति की क्षमता का भी विस्तार होगा. बिजली कंपनियों ने आरडीएसएस के तहत बिजली हानि कम करने को लेकर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 300 करोड़ रुपये और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 217 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस राशि का बड़ा हिस्सा भी पावर सब स्टेशन के आधुनिकीकरण व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरों के अपग्रेडेशन पर खर्च होगा.