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स्वच्छता जागरूकता को लेकर सामाजिक संगठन के साथ समन्वय स्थापित करेगा नगर निगम

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अगले माह केंद्र सरकार की ओर से भागलपुर नगर निगम अंतर्गत क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जायेगा. इसे लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से रेटिंग बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गयी है. एक सप्ताह के अंदर स्वच्छता जागरूकता को लेकर सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित किया जायेगा.

स्वास्थ्य शाखा प्रभारी विकास हरि ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में शहर के लोग, राहगीर व बाहर से आने वाले लोगों की कार्यशैली पर भी निर्भर है. नगर निगम प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था होने के बाद भी गली-मोहल्ले में लोग सड़क पर कूड़े-कचरे फैला रहे हैं. अधिकतर वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाव हो रहा है. बावजूद सड़कों पर कूड़ा फेंका जा रहा है. बाहर से आने वाले लोग भी जहां-तहां कूड़ा फेंक देते हैं. यही स्थिति फुटपाथी दुकानदारों का भी है. इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. इसमें शहर के सामाजिक संगठनों की मदद ली जायेगी, ताकि हरेक मोहल्ले व वार्डों में उनकी पहुंच का फायदा मिले सकेगा. एक सप्ताह के अंदर प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जायेगी और चर्चा करके ठोस निर्णय लिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

अगले माह केंद्र सरकार की ओर से भागलपुर नगर निगम अंतर्गत क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जायेगा. इसे लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से रेटिंग बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गयी है. एक सप्ताह के अंदर स्वच्छता जागरूकता को लेकर सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित किया जायेगा.

स्वास्थ्य शाखा प्रभारी विकास हरि ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में शहर के लोग, राहगीर व बाहर से आने वाले लोगों की कार्यशैली पर भी निर्भर है. नगर निगम प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था होने के बाद भी गली-मोहल्ले में लोग सड़क पर कूड़े-कचरे फैला रहे हैं. अधिकतर वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाव हो रहा है. बावजूद सड़कों पर कूड़ा फेंका जा रहा है. बाहर से आने वाले लोग भी जहां-तहां कूड़ा फेंक देते हैं. यही स्थिति फुटपाथी दुकानदारों का भी है. इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. इसमें शहर के सामाजिक संगठनों की मदद ली जायेगी, ताकि हरेक मोहल्ले व वार्डों में उनकी पहुंच का फायदा मिले सकेगा. एक सप्ताह के अंदर प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जायेगी और चर्चा करके ठोस निर्णय लिया जायेगा.

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