‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Union Cabinet: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, 2817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं. पहला है डिजिटल कृषि मिशन. इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है. कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है. उसी के आधार पर 2,817 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी.
खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, दूसरा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ा है. 2047 के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें – इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जिसमें 3,979 करोड़ रुपये की लागत की जाएगी.
कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी. सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी.