‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
FAME-India योजना के पहले चरण के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में 520 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है. वहीं फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने की मंजूरी दी है.
यह जानकारी आज भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोकसभा में दी. उन्होंने बताया कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पेट्रोल वाहनों के बराबर करने के लिए डिमांड इंसेंटिव को बढ़ा दिया है.
इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता उसे चार्ज करने की होती है इसी के मद्देनजर सरकार ने फेम इंडिया योजना के तहत चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के निर्माण की शुरुआत की है. फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत 520 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं. 520 चार्जिंग स्टेशनों में से 452 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं.
FAME-India योजना के दूसरे चरण में सरकार ने 1000 करोड़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आवंटित किया है. मंत्रालय ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है. इसके अलावा, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं.
गौरतलब है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को दो साल 31 मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने पर्यावरण के लिए बेहतर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना की शुरुआत 2015 में की थी.
गौरतलब है कि भारत सरकार ने COP 26 सम्मेलन में यह कहा है कि 2070 तक भारत शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा. यही वजह है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030 तक देश में 70 फीसदी कॉमर्शियल गाड़ियां, 40 फीसदी बस, और 80 फीसदी तक दो पहिया और तीन पहिया वाहन इलेक्ट्रिक हो जायेंगे.
झारखंड में बनेंगे 29 चार्जिंग स्टेशन
केंद्र सरकार के अनुसार झारखंड राज्य में 29 चार्जिंग स्टेशन बनाये जायेंगे. लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड में अबतक इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी नहीं दी गयी है. झारखंड सरकार ने इसके लिए मसौदा तैयार किया है लेकिन अबतक इसे मंजूरी नहीं दी गयी है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाये जाने से इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी इसमें कोई दो राय नहीं है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगस्त महीने में टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा और मारुति सुजुकी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उनसे झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के मसौदे पर बातचीत की थी. उनसे यह बताया गया था कि सरकार प्रदेश में ई व्हिकल बनाने वाली कंपनियों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी. साथ ही उन्हें कई अन्य सुविधाएं भी दी जायेगी.