‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
वीरेंद्र आर्य
PM Modi Gift: पीएम मोदी ने राजस्थान में जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, उसके तैयार होने से राजस्थान के 21 जिलों सहित मध्यप्रदेश के भी कई जिलों को लाभ मिलेगा. खासतौर से राजस्थान के एक बड़े हिस्से में लोगों को जल संकट से छुटकारा मिल सकेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में पार्टी की भजनलाल सरकार के ‘ एक वर्ष- परिणाम उत्कर्ष ‘ कार्यक्रम के तहत यहां जयपुर के निकट दादिया में आयोजित बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया. उन्होंने इस मौके पर करीब 45 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया.
पीएम मोदी बोले- कांग्रेस ने राज्यों के बीच जल विवाद को दिया बढ़ावा
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने समाधान की जगह राज्यों के बीच जल विवाद को बढ़ावा दिया. मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो सरदार सरोवर डैम बना और नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था. उसे रोकने के लिए कांग्रेस और कुछ एनजीओ ने तरह-तरह के हथकंडे अपनाए. मोदी ने कहा कि भाजपा सुशासन की गारंटी है. इसलिए लगातार तीसरी बार जनता ने सेवा का अवसर दिया है. पिछले साठ साल में ऐसा पहली बार हुआ है. उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार की भी पीठ थपथपाई. मोदी ने कहा कि पेपर लीक राजस्थान की पहचान बन चुका था. भाजपा की सरकार बनते ही कार्रवाई हुई. युवाओं राहत मिली.
राजस्थान के इन 21जिलों को मिलेगा योजना का लाभ
पीकेसी-ईआरसीपी प्रोजेक्ट से राजस्थान को बड़ा फायदा होगा. राज्य के 21 जिलों को कृषि, उद्योगों और पेयजल के लिए पानी मिलेगा. इन जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक और दूदू के नाम शामिल हैं. राज्य को कुल ढ़ाई लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी मिल सकेगा. योजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार कुल दो चरणों में इसका काम होगा.
4 साल में पूरा होगा पहला चरण
पहला चरण चार साल में पूरा होगा. इसमें नवनेरा बैराज से बीसलपुर और ईसरदा तक पानी लाया जाएगा. इसके तहत रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नौनेरा में नहरी तंत्र और पपिंग स्टेशन, मेज नदी पर पपिंग स्टेशन बनाया जाएगा.
ईआरसीपी का झगड़ा बीस साल पुराना
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच पर परियोजना के समझौते का प्रारूप पहली बार सार्वजनिक किया. खास बात यह है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब प्रारूप को सार्वजनिक नहीं करने को लेकर लगातार आरोप लगाती रही है. सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के एक साल के कार्यों का लेखा-जोखा भी रखा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ईआरसीपी का झगड़ा बीस साल पुराना है. प्रधानमंत्री की वजह अब दोनों प्रदेशों को यह बड़ी सौगात मिली है.
परियोजना का नया नाम ‘राम’
इस दौरान तीन नदियों के जल से भरे घड़ों पी के सी – ईआरसीपी लिखे घड़े में मिलाया गया. इस परियोजना का नया नाम ‘राम’ दिया गया. राजस्थान के रा और मध्य प्रदेश के म को मिलाकर बना है.